कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद करण्याची परवानगी नाही, असे हायकोर्टाने म्हणणे आहे. जर कोणी तसा प्रयत्न करत असेल तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने सरकारला दिले आहेत आणि उद्याच्या माविआच्या महाराष्ट्र बंद साठीची परवानगी नाकारली आहे.

महाविकास आघाडीच्या बंदच्या आवाहनावर मुंबई हायकोर्टाने आता सरकारला हे निर्देश दिले आहेत .उद्याच्या महाराष्ट्र बंद विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आलेली होती आणि या याचिकेनंतर आता तातडीची सुनावणी देखील पार पडली.डॉक्टर गुणरत्न सदावर्ते यांनी या बंदच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती.

हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे की उद्या कुठल्याही राजकीय पक्षाला बंद करण्याची परवानगी नाही. त्यांना कुठल्याही प्रकारचे तसे अधिकार नाहीत. जर कुणीही अशा प्रकारे बंद करत असेल आणि कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असेल तर त्यांच्यावर कायदेशीर रित्या कारवाई करावी.

राज्य सरकारने या संदर्भात आपली भूमिका मांडताना महाधिवक्ता यांनी स्पष्ट केले की राज्य सरकार या बंदला कुठेही सपोर्ट करत नसून हा पूर्णपणे बेकायदेशीर बंद आहे. अशा प्रकारे लोकांना वेठीस धरण्याचा कुणालाही अधिकार नाहीये. बदलापूरच्या ज्या घटनेसाठी हा बंद केला जात आहे , त्यात राज्य सरकार तितकच संवेदनशील आहे. त्यांनी योग्य ती कारवाई सुरू केलेली आहे. आरोपीला अटक केली आहेत, एसआयटी नेमलेली आहे. संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर ही कारवाई केलेली आहे. त्यामुळे कारवाई होणार हे नक्की असताना . उगाच सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरून त्यासाठी राजकारण करण्याचा कोणीही प्रयत्न करू नये, अशी भूमिका राज्य सरकारतर्फे कोर्टात मांडण्यात आली होती.

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री तथा ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी उद्या 24 ऑगस्टला महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. बदलापुरात दोन लहान मुलींवर घडलेल्या अत्याचाराच्या घटनेच्या निषेधार्थ उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीकडून महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. उद्धव ठाकरे यांच्या या आवाहनानंतर मुंबई हायकोर्टात महाराष्ट्र बंदच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टाने या प्रकरणात महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. कोर्टाचे हे आदेश महाविकास आघाडीसाठी मोठा धक्का देणारे आहेत. आता यावर महाविकास आघाडी काय भूमिका घेते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.