बदलापूर मध्ये घडलेल्या घटनेचे पडसाद संपूर्ण देशभरात उमटताना दिसत आहेत. अनेक ठिकाणी या घटनेच्या निषेधार्थ मोर्चे काढण्यात आले. अनेक ठिकाणी आंदोलने देखील करण्यात आली. याच घटनेच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीकडून महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आली होती.
महाविकास आघाडीकडून देण्यात आलेली महाराष्ट्र बंदची हाक ही बेकायदेशीर आहे असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले. यानंतर महाराष्ट्र बंदची हाक मागे घेण्यात आली. यावरूनच आता उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने सामनाच्या वृत्तलेखांमधून याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे.
“काल हायकोर्टच बदलापूर चिमुरडी अत्याचार प्रकरणावरून सरकारच्या कारभारावरती ताशेरे ओढते आणि तेच हायकोर्ट त्याच अत्याचाराविरोधातील जनतेचा उद्रेक आज बेकायदा ठरवते. सरकारच्या संवेदना तर मेलेल्या आहेतच, परंतु न्यायव्यवस्थेचे काय?” असा ठणठणीत प्रश्न या लेखामधून उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने विचारला आहे.
महाराष्ट्रातील लेकींच्या संरक्षणासाठी तसेच या घटनेच्या विरोधातील लोकांचा उद्रेक बुलंद करण्यासाठी महाविकास आघाडीने महाराष्ट्र बंदचे आवाहन केले होते. मोकाट सुटलेल्या नराधमांचे राज्य हे महाराष्ट्र बनू नये हीच लोकभावना महाराष्ट्र बंद मागे होती. लोकभावना व्यक्त करण्याचा हक्क संविधानाने लोकांना, राजकीय पक्षांना आणि नेत्यांना देखील दिलेला आहे. पण त्याच अधिकारांवरती निर्बंध येत असतील तर ही कसली लोकशाही? असा प्रश्न देखील उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने विचारला आहे.
दरम्यान, शिंदे फडणवीस सरकारने न्यायालयाचा वापर करून महाराष्ट्र बंदचा आवाज दडपून टाकला परंतु हा जनतेचा उद्रेक असून उद्या तुमच्याच डोक्यावर जनतेचा हातोडा बसेल हे विसरू नका असा इशारा त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना दिला आहे.
