पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पोलंड आणि युक्रेन या दोन देशांच्या भेटीनंतर आज दिल्लीतील पालम विमानतळावर पोहोचले आहेत. पंतप्रधान मोदींचा पोलंड दौरा हा 45 वर्षांतील भारतीय पंतप्रधानांचा पहिला दौरा होता.
युक्रेनच्या त्यांच्या भेटीदरम्यान, पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष व्होलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी प्रादेशिक अखंडता आणि राज्यांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर यासारख्या संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरसह आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या तत्त्वांचे समर्थन करण्यासाठी पुढील सहकार्यासाठी तयारीचा पुनरुच्चार केला.तसेच या संदर्भात द्विपक्षीय संवादाच्या इच्छेवर त्यांनी सहमती दर्शवली.
भारताने आपल्या तत्त्वनिष्ठ भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आणि संवाद आणि मुत्सद्देगिरीद्वारे शांततापूर्ण निराकरणावर लक्ष केंद्रित केले, ज्याचा एक भाग म्हणून, भारताने जून 2024 मध्ये स्वित्झर्लंडमधील बर्गेनस्टॉक येथे आयोजित युक्रेनमधील शांतता शिखर परिषदेत भाग घेतला होता.
युक्रेननेही भारताच्या सहभागाचे स्वागत करत पुढील शांतता शिखर परिषदेत उच्चस्तरीय भारतीय सहभागाचे महत्त्व अधोरेखित केले.या भेटीदरम्यान भारत आणि युक्रेनने चार करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या.
पोलंड दौऱ्यात पंतप्रधान मोदींनी पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा केली. दोन्ही देशांनी आपले संबंध “स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप” पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला. दोन्ही नेत्यांनी युक्रेनमधील युद्धाच्या भयंकर आणि दुःखद मानवतावादी परिणामांबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली.
सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करण्यासह संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरच्या उद्दिष्टांशी आणि तत्त्वांशी सुसंगत, आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार सर्वसमावेशक, न्याय्य आणि चिरस्थायी शांततेच्या गरजेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.तसेच त्यांनी त्यांनी जागतिक अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या संदर्भात युक्रेनमधील युद्धाचे नकारात्मक परिणामांची देखील चर्चा केली.
रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुमारे अडीच वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अण्वस्त्रांचा वापर, किंवा वापरण्याची धमकी अस्वीकार्य आहे. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि UN चार्टरच्या अनुषंगाने, सर्व राज्यांनी प्रादेशिक अखंडता आणि सार्वभौमत्व किंवा कोणत्याही राज्याच्या राजकीय स्वातंत्र्याच्या विरोधात धमकी किंवा शक्तीचा वापर करण्यापासून परावृत्त केले पाहिजे.
भारत आणि पोलंडनेही दहशतवादाचा त्याच्या सर्व प्रकारातील आणि प्रकटीकरणाचा त्यांचा निःसंदिग्ध निषेध पुनरुच्चार केला आणि कोणत्याही देशाने दहशतवादी कृत्यांना वित्तपुरवठा करणाऱ्यांना, योजना आखणाऱ्यांना, समर्थन करणाऱ्यांना सुरक्षित आश्रय देऊ नये यावर एकमत व्यक्त केले.
दोन्ही बाजूंनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएन जनरल असेंब्लीच्या संबंधित ठरावांची तसेच यूएन ग्लोबल काउंटर-टेररिझम स्ट्रॅटेजीच्या अंमलबजावणीच्या आवश्यकतेवर भर दिला. भारत आणि पोलंड या दोन्ही देशांनी UNCLOS मध्ये प्रतिबिंबित केल्याप्रमाणे समुद्राच्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार मुक्त,आणि नियम-आधारित इंडो-पॅसिफिकसाठी आणि सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि जलवाहतुकीच्या स्वातंत्र्याचा पूर्ण आदर करून त्यांच्या फायद्यासाठी वचनबद्धतेला बळकटी दिली. सागरी सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि स्थिरता कायम राखण्याचे अनुमोदन दिले.
