देशभरात 12 स्मार्ट औद्योगिक शहरे उभी राहणार आहेत. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रमांतर्गत 12 नवीन प्रकल्प प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे.ह्यासाठी 28,602 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुक करण्यात येणार आहे.
हे पाऊल देशाच्या औद्योगिक लँडस्केपमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी उचलण्यात आले आहे. ज्यामुळे औद्योगिक गरजा आणि शहरांचे एक मजबूत नेटवर्क तयार होईल जे आर्थिक वाढ आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेला लक्षणीयरीत्या चालना देईल.
10 राज्यांमध्ये पसरलेले आणि सहा प्रमुख कॉरिडॉरच्या क्षेत्रात धोरणात्मकरित्या नियोजित केलेले, हे प्रकल्प भारताच्या उत्पादन क्षमता आणि आर्थिक वाढ वाढवण्याच्या प्रयत्नात एक महत्त्वपूर्ण झेप दर्शवतात.
ही औद्योगिक क्षेत्रे उत्तराखंडमधील खुरपिया, पंजाबमधील राजपुरा-पटियाळा, महाराष्ट्रातील दिघी, केरळमधील पलक्कड, उत्तर प्रदेशातील आग्रा आणि प्रयागराज, बिहारमधील गया, तेलंगणातील झहीराबाद, आंध्र प्रदेशातील ओरवाकल आणि कोप्पार्थी आणि राजस्थानमधील पाली.जोधपूर येथे असतील.
नवीन औद्योगिक शहरे ‘प्लग-एन-प्ले’ आणि ‘वॉक-टू-वर्क’ संकल्पनांवर “मागणीपूर्वी” तयार केलेली जागतिक दर्जाची ग्रीनफिल्ड स्मार्ट शहरे म्हणून विकसित केली जातील.
स्मार्ट शहरांमुळे रोजगाराच्या लक्षणीय संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे, अंदाजे एक दशलक्ष थेट नोकऱ्या आणि नियोजित औद्योगिकीकरणातून तीस लाख अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत.
“हे प्रकल्प केवळ उपजीविकेच्या संधीच उपलब्ध करून देणार नाही तर ज्या प्रदेशात हे प्रकल्प राबवले जात आहेत त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक उन्नतीलाही हातभार लावतील ,” असे प्रतिपादन केंद्र सरकारकडून करण्यात आले आहे.
