पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी येथे जिल्हा न्यायपालिकेच्या राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेच्या 75 वर्षांच्या स्मरणार्थ टपाल तिकीट आणि नाणे जारी केले आहे . सुप्रीम कोर्टाने आयोजित केलेल्या एका परिषदेत पंतप्रधान म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने नेहमीच राष्ट्रहिताला प्राधान्य दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची 75 वर्षे हा केवळ एका संस्थेचा प्रवास नाही, तर तो भारताच्या राज्यघटनेचा आणि आणि घटनात्मक मूल्यांचा प्रवास आहे.
या प्रवासात राज्यघटनेचे निर्माते आणि न्यायव्यवस्थेतील अनेक जाणकारांचे मोलाचे योगदान असल्याचे ते म्हणाले. यात कोट्यवधी देशवासीयांचे योगदान आहे, ज्यांनी प्रत्येक परिस्थितीत न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची ही 75 वर्षे लोकशाही मातेचा अभिमान आणखी वाढवत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले आहेत.
यावेळी पंतप्रधान मोदी म्हणाले आहेत की , “आज महिलांवरील अत्याचार, लहान मुलांची सुरक्षा, ही समाजाची गंभीर चिंता आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी देशात अनेक कठोर कायदे करण्यात आले आहेत, परंतु आपल्याला ते अधिक सक्रिय करण्याची गरज आहे. संबंधित प्रकरणे महिलांवरील अत्याचारांवर जितक्या वेगाने निर्णय घेतले जातील तितकी निम्म्या लोकसंख्येला सुरक्षिततेची हमी मिळेल.”
ते म्हणाले, “न्यायातील दिरंगाई दूर करण्यासाठी गेल्या दशकात अनेक पातळ्यांवर काम करण्यात आले आहे. गेल्या 10 वर्षांत देशाने न्यायिक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सुमारे आठ हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. गेल्या 25 वर्षांत जेवढे न्यायिक पायाभूत सुविधांवर खर्च केलेल्या रकमेपैकी 75 टक्के रक्कम गेल्या 10 वर्षांतच खर्च करण्यात आली आहे. .”
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “आपल्या लोकशाहीत न्यायपालिकेला राज्यघटनेचे संरक्षक मानले जाते. ही खूप मोठी जबाबदारी आहे. आपण समाधानाने म्हणू शकतो की, आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने, आपल्या न्यायव्यवस्थेने ही जबाबदारी अतिशय चांगल्या पद्धतीने पार पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. नंतर जेव्हा जेव्हा देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा न्यायसंस्थेने न्यायाच्या भावनेचे रक्षण केले. ते म्हणाले की, स्वातंत्र्याच्या सुवर्णकाळात 140 कोटी देशवासीयांचे एकच स्वप्न आहे – विकसित भारत, नवीन भारत. न्यू इंडिया म्हणजे विचार आणि दृढनिश्चय असलेला आधुनिक भारत. आणि आपली न्यायव्यवस्था ही स्वप्नासाठी भक्कम आधारस्तंभ आहे”.
