Anti Rape Bill : कोलकात्याच्या आरजी कर मेडिकल कॉलेजमध्ये ९ ऑगस्ट रोजी एका महिला डॉक्टरची बलात्कारानंतर हत्या करण्यात आली होती. या घटनेनंतर, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विशेष अधिवेशनात बलात्कार विरोधी विधेयक मांडले आहे. या ऐतिहासिक विधेयकाला अपराजिता वुमन अँड चाइल्ड बिल २०२४ (Aparajita Woman and Child Bill 2024) असे नाव देण्यात आले आहे. यावेळी ममता म्हणल्या, बलात्कार व हत्या प्रकरणातील आरोपींना मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतुद असलेला हा कायदा ऐतिहासिक ठरेल, पण आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र सरकारही चार वर्षांपूर्वी असेच म्हणाले होते. अशातच ममता बॅनर्जींच्या स्वप्नातला ‘तो’ दिवस कधी उजाडेल? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
ममतांचे हे बिल आता राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी पाठवले जाईल. त्यांच्या संमतीनंतर त्याची राज्यात अंमलबजावणी केली जाईल. पश्चिम बंगाल हा असा फौजदारी कायदा करणारे पहिले राज्य नाही. आंध्र प्रदेशने आणि नंतर महाराष्ट्र सरकारने देखील अशी विधेयक मांडले होते. या दोन्ही बिलांना अद्याप राष्ट्रपतींकडून मंजूरी मिळालेली नाही. आता त्यामध्ये अपराजिताची भर पडणार का, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
राष्ट्रपती सुधारणांना सहमती देण्यास बांधील नाहीत
राष्ट्रपतींनी दुरुस्त्यांना संमती दिल्यास, राज्य सरकार कायद्याप्रमाणे दुरुस्त्या लागू करू शकेल. पण राज्याने केलेल्या सुधारणांना राष्ट्रपती संमती देण्यास बांधील नाहीत. केंद्राच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती करार आणि असहमतीवर निर्णय घेतात.
केंद्रीय कायदे बदलण्याचे प्रयत्न कधी झाले?
2019 मध्ये पशुवैद्यकावर बलात्कार आणि हत्या झाल्यानंतर आंध्र प्रदेश सरकारने ‘दिशा’ विधेयक मंजूर केले. यामध्ये बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती.
पुढच्याच वर्षी 2020 मध्ये, महाराष्ट्राने ‘शक्ती’ गुन्हेगारी कायदा विधेयक-2020 मंजूर केले. यामध्ये बलात्कारासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती. या दोन्ही विधेयकांना राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळणे बाकी आहे. आता यात अपराजिताची भर पडली आहे.
काय आहे अपराजिता?
ममता सरकारच्या नवीन विधेयकात भारतीय नागरी संहिता (BNS), भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (BNSS) आणि लैंगिक अपराधांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (POCSO) मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. अपराजिता विधेयक 2024 बलात्काराच्या दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करते. तसेच, अशा प्रकरणात पीडितेची प्रकृती बिघडल्यास किंवा बलात्कारानंतर तिचा मृत्यू झाल्यास, बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या दोषींना पॅरोलशिवाय जन्मठेपेची तरतूद आहे. सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील सर्व दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा होणार आहे. यामध्येही जन्मठेपेची शिक्षा म्हणजे गुन्हेगार जिवंतपणे तुरुंगातून बाहेर पडू शकणार नाही. सामूहिक बलात्कारात फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे. तसेच दंडही आकारला जाईल. बंगाल सरकारच्या विधेयकात बलात्काराच्या सर्व दोषींना समान शिक्षा देण्याची तरतूद आहे.
बंगाल सरकारच्या विधेयकात म्हटले आहे की, पोलिसांना पहिली माहिती मिळाल्यानंतर 21 दिवसांत त्यांचा तपास पूर्ण करावा लागेल. 21 दिवसांत तपास पूर्ण झाला नाही, तर न्यायालय आणखी 15 दिवसांची मुदत देऊ शकते, मात्र त्यासाठी पोलिसांना विलंबाचे कारण लिखित स्वरूपात स्पष्ट करावे लागणार आहे. तर बीएनएसएस पोलिसांना दोन महिन्यांत तपास पूर्ण करण्यासाठी वेळ देते. दोन महिन्यांत तपास पूर्ण न झाल्यास आणखी २१ दिवसांची मुदत दिली जाऊ शकते. बंगाल सरकारच्या विधेयकात गुन्हेगाराला 10 दिवसांच्या आत फाशीची शिक्षा देण्याचा कुठेही उल्लेख नाही.
