आरजी कर मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. केंद्र सरकारने पश्चिम बंगाल सरकारच्या विरोधात न्यायालयात नवी याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकारने पश्चिम बंगाल सरकारला रुग्णालयाच्या सुरक्षेमध्ये सीएसआयएफला सहकार्य करण्यासाठी किंवा न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे.
सैनिकांना सुविधा न दिल्याचा आरोप
आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल प्रकरणाबाबत केंद्र सरकारने पश्चिम बंगाल सरकारच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत केंद्र सरकारने ममता सरकारवर आरोप केला आहे की रुग्णालयाच्या सुरक्षेसाठी सीएसआयएफ सैनिक तैनात केले आहेत, मात्र त्यांना राहण्यासाठी पुरेशी जागा मिळत नाही, विशेषत: महिला सैनिकांना. त्यामुळे सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना कर्तव्य बजावताना अडचणी येत आहेत.
कारवाईची मागणी
पश्चिम बंगाल सरकार न्यायालयाच्या आदेशांची अवज्ञा करत असून सीआयएसएफला सहकार्य करत नसल्याचा आरोपही केंद्र सरकारने केला आहे, ही गंभीर बाब असून ही अवहेलना केवळ न्यायालयाच्या आदेशांची अवहेलनाच नाही तर घटनात्मक आणि नैतिक तत्त्वांच्याही विरोधात असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
या संदर्भात केंद्राने पश्चिम बंगाल सरकारला निर्देश द्यावेत, किंवा न्यायालयाचे आदेश न मानणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमानाची कारवाई सुरू करावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली आहे.
