Manipur : मणिपूरमध्ये (Manipur) पुन्हा एकदा परिस्थिती बिकट होत चालली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत विद्यार्थ्यांनी मंगळवारी राजभवनाकडे मोर्चा काढला (Student protest). यावेळी विद्यार्थी आणि सुरक्षा दलांमध्ये झालेल्या चकमकीत 50 हून अधिक विद्यार्थी जखमी झाले आहेत. मणिपूरमधील (Manipur) परिस्थिती पाहता राज्यभरात पुढील पाच दिवस इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात आली आहे. तर तीन जिल्ह्यांमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. दरम्यान, केंद्राने मणिपूरमध्ये सीआरपीएफच्या दोन नवीन बटालियन तैनात (CRPF) करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यात सुमारे 2,000 कर्मचारी असतील.
बिघडलेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेचा सामना करण्यात राज्याचे डीजीपी आणि सुरक्षा सल्लागार अपयशी ठरले आहेत, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. या कारणामुळे त्यांना पदावरून हटवण्यात यावे. अशी मागणी विषयार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे, याच पार्श्ववभूमीवर काल राजभवनाकडे मोर्चा काढण्यात आला.
येथील परिस्थितीची माहिती देताना पोलिसांनी सांगितले, “यावेळी आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी केल्या तसेच सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवर दगड आणि मार्बल फेकले, त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांना यावेळी अश्रूधुराच्या नळकांड्या वापराव्या लागल्या. निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर इंफाळ पूर्व आणि इंफाळ पश्चिम जिल्ह्यांमध्ये अनिश्चित काळासाठी संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.
5 जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट सेवा बंद
यापरिस्थितीत मणिपूर सरकारने मंगळवारी संध्याकाळी एक सुधारित आदेश जारी केला, ज्यामध्ये म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर इंटरनेट सेवा बंद करण्यात येत आहे. राज्यातील फक्त खोऱ्यातील 5 जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट सेवा बंद असेल, अशी सूचना राज्य सरकारने जारी केली आहे.
या आदेशाच्या कक्षेत डोंगरी जिल्हे येत नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. गृह विभागाच्या ताज्या आदेशात म्हटले आहे की, ‘मणिपूरच्या इम्फाळ पश्चिम, इम्फाळ पूर्व, थौबल, बिष्णुपूर आणि काकचिंग जिल्ह्यांच्या प्रादेशिक कार्यक्षेत्रातील लीज्ड लाइन, व्हीएसएटी, ब्रॉडबँड आणि व्हीपीएन सेवांसह इंटरनेट आणि मोबाइल डेटा सेवा 5 दिवसांसाठी तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहेत.
मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह म्हणाले, ‘सरकारने सोशल मीडियाद्वारे द्वेषयुक्त भाषणे पसरवण्यापासून आणि हिंसाचाराला चिथावणी देण्यापासून समाजकंटकांना रोखण्यासाठी इंटरनेट बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.’ काही लोक सोशल मीडियाचा वापर करून राज्यातील परिस्थिती हिंसक बनवू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून इंटरनेट बंद करण्यात आले आहे.
केंद्राला सुरक्षा स्वतःच्या हातात घेण्याचे आवाहन
राज्यातील पोलीस प्रशासनासमोर कुकी दहशदवादी हे आव्हान राहिले आहे. मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग यांनी राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यांची भेट घेऊन त्यांना राज्यातील सध्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेची माहिती दिली. कुकी दहशतवादी सातत्याने राज्यातील नागरिकांना लक्ष्य करत आहेत. आतापर्यंत अनेकांना यामुळे जीव गमवावा लागला आहे. केंद्र सरकारने राज्यघटनेच्या कलम 355 चा वापर करून केंद्रीय सुरक्षा स्वत:च्या हातात घ्यावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना आवाहन केले आहे.
