One Nation One Election : ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’च्या प्रस्तावाला केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीमध्ये मंजूर देण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारीच याबाबत भाष्य केले होते, आणि आज बुधवारी हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. दरम्यान हा कायदा आता कधीपासून लागू करण्यात येईल याकडे आता देशाचे लक्ष लागून आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अनेक दिवसांपासून वन नेशन वन इलेक्शनचे समर्थन करत आहेत. पीएम मोदी म्हणाले होते, ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक हा संकल्प साध्य करण्यासाठी मी सर्वांना एकत्र येण्याची विनंती करतो, ही काळाची गरज आहे.’ त्यांनी २०१९ मध्ये देशात दुसऱ्यांदा भाजपची सत्ता आल्यानंतर एक देश एक निवडणूक यावर चर्चा करण्यासाठी देशातील विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना भाजपने बोलावलं होते. यावेळी काँग्रेस, तृणमूल, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी आणि द्रविड मुन्नेत्र कझघम या पक्षांनी जाणं टाळलं होतं. तर आम आदमी पार्टी, तेलगु देसम पक्ष, भारत राष्ट्र समिती या पक्षांनी बैठकीला हजेरी लावली होती.
दरम्यान, 15 ऑगस्ट रोजी 78 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावर ध्वजारोहण करताना वन नेशन, वन इलेक्शन या मुद्यांवर भाष्य केले होते. यावेळी त्यांनी सर्वांचे लक्ष केंद्रित केले होते.
वन नेशन-वन इलेक्शन नेमकं काय?
‘एक देश, एक निवडणूक’ याचा सरळ अर्थ देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळस घेणे असा आहे. नागरिकांना या दोन्ही निवडणुकांसाठी एकाच वेळी मतदान करता येईल. सध्या देशात विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी दर पाच वर्षांनी घेतल्या जातात. मात्र, आता या दोन्ही निवडणूक एकाच वेळी घेण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. अशातच आता हा कायदा कधी पासून लागू होईल याबाबत अद्याप स्पष्टीकरण आलेली नाही.
‘एक देश, एक निवडणूक’ साठी आतापर्यंत तीन समिती स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली चौथी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
