Income tax latest : केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत विंडफॉल टॅक्स रद्द केला आहे. तुमच्या माहितीसाठी हा टॅक्स सर्वसामान्यांना लागू होत नाही. देशांतर्गत कच्च्या तेलाचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांवर तो लागू होतो. सरकारने हाच विंडफॉल टॅक्स टॅक्स शून्यावर आणला आहे. नवीन कर आजपासून लागू लावण्यात आला आहे. खरेतर, देशांतर्गत बाजारपेठेतील पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने १ जुलै २०२२ रोजी त्यांच्या निर्यातीवर विंडफॉल टॅक्स लागू केला होता.
हा कर विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (SAED) च्या स्वरूपात आकारला जातो. दोन आठवड्यांतील सरासरी तेलाच्या किमतींवर आधारित दर पंधरवड्याला त्यात बदल केले जातात.
विंडफॉल टॅक्स म्हणजे काय?
अशा कंपन्यांवर विंडफॉल टॅक्स लावला जातो ज्यांना विशिष्ट परिस्थितीत मोठा फायदा मिळतो. तेल कंपन्या याचे उत्तम उदाहरण आहेत. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धानंतर कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाली होती. तेल कंपन्यांना याचा खूप फायदा झाला, त्यामुळे त्यांच्यावर विंडफॉल टॅक्स लावण्यात आला.
ऑगस्टमध्ये शेवटची दुरुस्ती केली
यापूर्वी ही दुरुस्ती ३१ ऑगस्टपासून लागू झाली होती. त्यावेळी क्रूड पेट्रोलियमवर विंडफॉल नफा कर 1,850 रुपये प्रति टन निश्चित करण्यात आला होता. डिझेल, पेट्रोल आणि विमान इंधन (ATF) च्या निर्यातीवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क शून्यावर आणण्यात आले आहे, नवीन दर 18 सप्टेंबरपासून लागू होतील, असे अधिकृत अधिसूचनेत म्हटले आहे.
देशात प्रथमच 1 जुलै 2022 रोजी विंडफॉल नफ्यावर कर लागू करण्यात आला. यासह भारत त्या देशांमध्ये सामील झाला जे ऊर्जा कंपन्यांच्या विंडफॉल नफ्यावर कर लावतात.
विंडफॉल टॅक्स वाढवून किंवा कमी करून कोणाला फायदा होतो?
विंडफॉल टॅक्सचा सर्व पैसा सरकारी तिजोरीतच जातो. ज्याप्रमाणे सरकार आपल्या कल्याणकारी योजनांवर उर्वरित कर खर्च करते, त्याचप्रमाणे विंडफॉल टॅक्सचा पैसाही सरकारी योजनांवर खर्च केला जातो. अशातच आता हा टॅक्स रद्द केल्याने तेल कंपन्यांना याचा फायदा होणार आहे.
