राज्यात विधानसभा निवडणूका (Vidhansabha Elections 2024) नोव्हेंबर डिसेंबर मध्ये लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, राजकीय वर्तुळात सर्व पक्ष एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करताना दिसून येत आहेत. आगामी विधानसभा निवडणूक तोंडावर आल्या असताना राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चा रंगू लागल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आज राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीचे (Cabinet Meetings) आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले आहे. शेतकरी वर्गापासून सरपंच उपसरपंच यांना दिलासा देणारे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आलेले आहेत. याचसोबत ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाला देखील मंजूरी देण्यात आली आहे. या बैठकीत घेण्यात आलेले 24 महत्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे…
राज्यातील सरपंच आणि उपसरपंचांच्या वेतनात दुप्पटीने वाढ करण्याचा या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच ग्रामसेवकपदाचे नाव बदलून ग्रामविकास अधिकारी असे ठेवण्यात आले आहे. मंत्री गिरीश महाजन यांनी याबाबतची सर्व माहिती दिलेली आहे. दरम्यान, लोहगाव विमानतळाचे नाव जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुणे असे करण्याच्या निर्णयाला मंजूरी देखील देण्यात आलेली आहे.
याचसोबत धान उत्पादकांना दिलासा देण्यात आला असून आता प्रतिक्विंटल चाळीस रुपये अतिरिक्त भरडाई दर केले गेले आहेत. बालगृहे निरीक्षणगृहातील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना सुरू करण्यात येणार असून शिक्षकांना वरिष्ठ निवड श्रेणी दिली जाणार आहे. जुन्नर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, कुणबीच्या तीन पोटजातींचा इतर मागासवर्ग यादीमध्ये समावेश , करदात्यांचे हित लक्षात घेऊन जीएसटी अधिनियमात सुधारणा, शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्ग. १४८६ कोटीचा प्रकल्प , क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे यांना सूसज्ज क्रीडा सुविधा उभारण्यासाठी वांद्रेतला भूखंड, यवतमाळ, जळगांव जिल्ह्यातील सूतगिरणींना थकबाकी परतफेडीसाठी हप्ते , ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी पदांचे एकत्रीकरण करून ग्रामपंचायत अधिकारी पद इत्यादी निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले आहेत.
तसेच महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण जाहीर, दूध अनुदान योजना सुरु राहणार, उत्पादकांना गायीच्या दूधासाठी लीटरमागे सात रुपयांचे अनुदान , श्रीरामपूर तालुक्यातील मौजे हरेगाव येथील शेती महामंडळाच्या जमिनी मुळ मालकांना परत करणार, जलसंपदा कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी, अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना थेट नियुक्ती देण्याच्या निर्णयात सुधारणा, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथील विधी विद्यापीठांना सात कोटी रूपये, राज्यातील १४ आयटीआय संस्थांचे नामकरण , राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ, ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, एसटी महामंडळाच्या जमिनी बीओटी तत्वावर विकसित करणार करून साठ वर्षाचा भाडेपट्टा करार करणार असल्याचे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले आहेत.
दरम्यान, हरित हायड्रोजन धोरणात अँकर युनिटची पारदर्शकपणे निवड करणार असून, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वांद्रेतील नव्या संकुलाचे बांधकाम पूर्ण करून राज्याचे अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याचे धडाकेबाज निर्णय देखील या बैठकीत घेण्यात आले आहेत.
