MUDA (म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी) जमीन घोटाळ्याप्रकरणी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना उच्च न्यायालयाकडून मोठा दणका बसला आहे. म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी घोटाळ्यात त्यांच्यावर खटला चालवण्याचा राज्यपालांचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करणारी त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली आहे. याचिकेत नमूद केलेल्या तथ्यांची चौकशी करण्याची गरज असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने सुनावणी 31 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली आहे. न्यायालयाने 19 ऑगस्टचा अंतरिम आदेशही वाढवला.

हे प्रकरण MUDA अंतर्गत सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांच्या नावावर असलेल्या ३.१४ एकर जमिनीशी संबंधित आहे. या प्रकरणी भाजप सतत मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सरकारवर हल्ला करत आहेत. तसेच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. या प्रकरणी कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी सिद्धरामय्या यांच्यावर खटला चालवण्यास परवानगी दिली आहे.

दुसरीकडे सिद्धरामय्या आतापर्यंत हे सर्व आरोप फेटाळत आले आहेत. त्यांनी राज्यपालांच्या निर्णयाला घटनाबाह्य म्हटले आहे. यानंतर त्यांनी राज्यपालांच्या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. राज्यपालांना सरकार सहन होत नाही आणि ते हटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. असे आरोपही सिद्धरामय्या यांनी केले.

कर्नाटकातील MUDA जमीन वाटप घोटाळ्याबाबत राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या प्रकरणी तपास सुरू करण्यास आणि सीएम सिद्धरामय्या यांच्यावर खटला चालवण्यास देखील मंजुरी देण्यात आली. या नोटीसबाबत सिद्धरामय्या यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

MUDA काय आहे?

म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटीला थोडक्यात MUDA म्हणतात. ही म्हैसूर शहराच्या विकास कामांसाठी स्वायत्त संस्था आहे. या संस्थेवर भूसंपादन आणि जमीन वाटपाचे जबाबदारी आहे. हे प्रकरण जमीन घोटाळ्याशी संबंधित आहे. सिद्धरामय्या यांच्यावर जमीन वाटपात घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला. यामुळे सरकारी तिजोरीचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले असल्याचे देखील कार्यकर्त्यांनी म्हंटले. या प्रकरणात मुडा आणि महसूल विभागाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची नावेही समोर आली.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटीवर हजारो कोटी रुपयांच्या जमिनीच्या वाटपात अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. सीएम सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती या देखील जमीन विनिमयाच्या लाभार्थ्यांपैकी एक आहेत, ज्यांच्यावर ‘बेकायदेशीरपणे’ जमीन वाटप केल्याचा आरोप आहे.

म्हैसूर जिल्ह्यातील केसरे गावात पार्वती यांची तीन एकर जमीन होती. या जमिनीच्या संपादनासाठी मुडाने मोबदला म्हणून दिलेली जमीन ही विजयनगरमधील पॉश एरिया आहे. त्यामुळे त्याची बाजारभाव म्हैसूर जिल्ह्यातील केसरे गावापेक्षा खूप जास्त आहे. हा वादाचा मुख्य मुद्दा आहे, यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.