Eknath Shinde : महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने अनेक नवीन योजना जाहीर केल्या. त्यामध्ये सर्वात चर्चेतील योजना म्हणजे ‘लाडकी बहीण योजना.’ या योजनेवरून विरोधक सातत्याने सरकारवर टीका करत आहेत. तसेच महारष्ट्रावर आधीच इतके कर्ज असताना सरकार अशा योजनांची घोषणा करत आहे, यासाठी सरकार कुठून पैसे आणणार असा सवाल विरोधकांकडून केला जात आहेत. सरकाराच्या लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जातात. या योजनेसह राज्य सरकराने अनेक नवीन योजनांची घोषणा केली.

दरम्यान, यावरच आता राज्याच्या वित्त विभागाने चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारच्या या नवनवीन योजनांमुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक दबाव येत असल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे. तसेच या योजनांमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली असल्याचेही त्यांनी म्हंटले आहे.

राज्य सरकराने नुकतेच क्रीडा विभागाच्या एका प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. यावरच राज्याच्या वित्त विभागाने म्हटले आहे की, ‘महसुली तूट आणि आर्थिक जबाबदारी असलेल्या नवीन योजनांमुळे दायित्व वाढवता येणार नाही. क्रीडा विभागाने १७८१ कोटी रुपयांचे क्रीडा संकुल बांधण्याचा प्रस्ताव दिला होता.

वित्त विभागाच्या नकारात्मक प्रतिसादानंतरही सरकारने हा प्रस्ताव मंजूर केला. या कामासाठी शासनाने 339.68 कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे.

क्रीडा विभागाच्या प्रस्तावावर वित्त विभागाने म्हटले होते की, ‘2024-25 मध्ये वित्तीय तूट वाढून 1,99,125.87 कोटी रुपये झाली आहे. त्याचबरोबर महसुली तुटीने ३ टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारच्या नवनवीन योजनांमुळे आपल्यावर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक दबाव येत आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकार अतिरिक्त जबाबदारीचा भार उचलू शकत नाही. मात्र, वित्त विभागाने कोणत्याही विशिष्ट योजनेचे नाव दिले नाही.

नुकतीच महाराष्ट्र सरकारने सुरु केलेली ‘माझी लाडकी बहिन’ या योजनेसाठी सरकार दरवर्षी 46 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. याशिवाय सरकराने अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत पात्र कुटुंबांना तीन मोफत गॅस सिलिंडर दिले जाणार असण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय मागास जाती आणि गरिब कुटुंबातील मुलींच्या उच्च शिक्षणाचा खर्च देखील सरकार उचलणार आहे. सरकाराच्या या योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर आर्थिक बोजा वाढला असून, राज्याच्या वित्त विभागाने चिंता व्यक्त केली आहे.