Siddaramaiah Government : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (Siddaramaiah) यांच्या अडचणी काही संपण्याचे नाव घेत नाहीत. अंमलबजावणी संचालनालयाने (Enforcement Directorate) सोमवारी म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (Muda Scam) संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सिद्धरामय्या आणि इतर काही जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. अलीकडेच राज्य लोकायुक्तांच्या एफआयआरची दखल घेत, ईडीने मुख्यमंत्री आणि इतरांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यासाठी अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ECIR) दाखल केला आहे.

गेल्या आठवड्यात कर्नाटकच्या लोकायुक्तांनी मुख्यमंत्री आणि राज्याच्या इतरांवर फसवणूक आणि इतर कलमांखाली गुन्हा दाखल केला होता. ही बाब म्हैसूर नागरी विकास प्राधिकरण (MUDA) जमीन वाटपाशी संबंधित आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर त्यांची पत्नी बीएम पार्वती यांना MUDA अंतर्गत जागा वाटपात अनियमितता केल्याचा आरोप आहे. म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटीने 2011 मध्ये त्यांच्या पत्नी पार्वती यांना 14 ठिकाणी जागा दिल्याचा आरोप आहे. राज्यातील विरोधी पक्ष भारतीय जनता पक्ष या मुद्द्यावर सातत्याने आंदोलन करत असून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहे.

कोण आहेत आरोपी?

लोकायुक्तांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात सिद्धरामय्या हे आरोपी क्रमांक एक, त्यांची पत्नी बीएम पार्वती आरोपी क्रमांक दोन, त्यांचे मेहुणे मल्लिकार्जुन स्वामी आरोपी क्रमांक तीन आणि देवराजू आरोपी क्रमांक असे आहेत.

सिद्धरामय्या यांचा युक्तिवाद?

या संपूर्ण प्रकरणावर, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे की, MUDA प्रकरणात त्यांना लक्ष्य केले जात आहे कारण विरोधक त्यांना घाबरले आहेत. तपासाचे आदेश असूनही आपण मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देणार नसल्याचे सिद्धरामय्या यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. सिद्धरामय्या म्हणाले की, मी राजीनामा देणार नाही, कारण मी कोणतीही चूक केलेली नाही, असे सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.

दुसरीकडे, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी बीएम पार्वती यांनी मूडाला जमीन परत करण्यासंबंधित एक पत्र लिहिले आहे. पार्वती यांनी मूडा आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ‘त्यांना 3 एकर आणि 16 गुंठे जमिनीच्या बदल्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी दिलेल्या 14 जमिनी परत करायच्या आहेत.’