Jammu and Kashmir : जम्मू काश्मीरमध्ये (Jammu and Kashmir)  विधानसभा निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरु आहे. येथे सरकार स्थापन करण्याचे भाजपाचे स्वप्न आता अपूर्ण राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत. जम्मू-काश्मीरयामध्ये काँग्रेस-नॅशनल कॉन्फरन्स 52 जागांवर आघाडी घेऊन बहुमताकडे वाटचाल करताना दिसत आहेत. तर भाजप केवळ 27 जागांवर पुढे आहे. अशा स्थितीत जम्मू-काश्मीर मधले चित्र स्पष्ट दिसत आहे. सुरुवातीच्या अंदाजात, असे मानले जात होते की, मेहबूबा मुफ्ती यांचा पीडीपी आणि अपक्ष उमेदवार गेम चेंजर ठरू शकतात. मात्र, यावेळी उलट निकाल लागला.

जम्मू काश्मीर मधील कलम 370 हटवल्यानंतर भाजपसाठी ही महत्वाची निवडणूक मानली जात होती. भाजप ‘नया काश्मीर’बद्दल बोलत होता, पण इथल्या लोकांनी राष्ट्रीय पक्षांपेक्षा स्थानिक पक्षांना अधिक महत्व दिले. काश्मीर मधील कलम 370 हटवल्यानंतरही भाजपचा येथे का पराभव झाला? याची आपण महत्वाची कारणे जाणून घेणार आहोत.

फुटीरतावाद्यांविरुद्धच्या दृष्टिकोनावर नाराजी

खोऱ्यातील हिंसाचार रोखण्यासाठी भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने जोरदार योजना आखली. फुटीरतावादी, दगडफेक आणि दहशतवादाच्या विरोधात कठोर पावले उचलण्यात आली. या पाऊलाचे कौतुक तर झालेच, पण या दृष्टिकोनाने सर्वसामान्यांचे हक्क दडपले जात असल्याचा संदेशही एका वर्गाला गेला. भाजपची सत्ता आल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांचे हक्क दाबले जातील, असे वातावरण निर्माण झाले आणि हीच भीती भाजपच्या विरोधात गेली.

 कलम 370 हटवण्याचा मुद्दा पटवून देऊ शकले नाहीत

जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याचा आणि लडाख वेगळा करण्याचा निर्णय त्यांच्या हिताचा कसा हिताचा आहे हे पटवून देण्यात देखील भाजपला अपयश आले. विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. आणि सर्वसामान्य जनतेचे हक्क हिरावून घेतल्याचा संदेश गेला.

मित्रपक्ष आणि अपक्षांच्या मदतीने सरकार स्थापन करण्याचे स्वप्न

लोकसभा निवडणुकीत भाजपने काश्मीर खोऱ्यात एकही उमेदवार उभा केला नाही. विधानसभा निवडणुकीतही भाजपला खोऱ्यात आपली पकड राखता आली नाही. युती अंतर्गत ज्या मित्रपक्षांवर विश्वास व्यक्त केला होता ते देखील आश्चर्यकारक काहीही करू शकले नाहीत. खोऱ्यातील 47 जागांपैकी केवळ 19 जागांवर त्यांनी उमेदवार उभे केले. मित्रपक्ष आणि अपक्षांच्या मदतीने सरकार स्थापन करण्याचे स्वप्न पक्ष पाहत होता. अशा स्थितीत मुख्य लढत नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी यांच्यातच राहिली.

मुख्यमंत्र्यांचा चेहरा

जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजप जिंकला असता तर मुख्यमंत्री कोण झाले असते? हा मोठा प्रश्न सर्वसामान्य मतदारांच्या मनात असला पाहिजे. भाजपचा सर्वात मोठा चेहरा होता प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र रैना. पण तेही मुख्यमंत्री म्हणून जनतेसमोर मांडले गेले नाहीत. तसेच त्यांची प्रतिमा हिंदुत्ववादी नेत्याची असल्याने त्यांना काश्मीरमध्ये फारसा पाठिंबा मिळत नाही.

बेरोजगारी

जेव्हा जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला तेव्हा बेरोजगारी दूर केली जाईल, असे आश्वासन भाजपने दिले होते. जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेक प्रकल्प आणि मोठी गुंतवणूक सुरू करण्याबाबत चर्चा झाली. मात्र या आश्वासनांची अंमलबजावणी ज्या वेगाने व्हायला हवी होती, त्या वेगाने होऊ शकली नाही. त्यामुळे तरुणांमध्ये नाराजी पसरली आहे.