SUPRIME COURT : नागरिकत्व कायद्याच्या (citizenship act) कलम 6A च्या घटनात्मक वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा आज मोठा निर्णय आला आहे. न्यायालयाने नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 6A ची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली आहे. बहुमताच्या निर्णयाने कलम 6A वैध ठरवण्यात आले आहे. CJI न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने कलम 6A मधील भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याची तारीख 25 मार्च 1971 कायम ठेवली आहे.
सरन्यायाधीश म्हणाले की, ‘केंद्र सरकार हा कायदा इतर भागातही लागू करू शकले असते पण तसे केले नाही. कारण ते फक्त आसामपुरतेच होते. याचे कारण म्हणजे आसाममध्ये होणारे अवैध स्थलांतर भारतात एकूण अवैध स्थलांतरापेक्षा जास्त होते. CJI म्हणाले की, 25 मार्च 1971 ची कट ऑफ तारीख बरोबर होती. स्वातंत्र्यानंतर, पूर्व पाकिस्तानमधून आसाममध्ये होणारे अवैध स्थलांतर जास्त होते.
त्यावेळी पूर्व पाकिस्तानातून आसाममध्ये येणाऱ्या लोकांची संख्या स्वातंत्र्यानंतर भारतात येणाऱ्या लोकांपेक्षा कितीतरी जास्त होती, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आता न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की, 1 जानेवारी 1966 ते 25 मार्च 1971 पर्यंत बांगलादेशातून आलेले स्थलांतरित भारतीय नागरिकत्वासाठी पात्र आहेत. या अंतर्गत ज्यांना नागरिकत्व मिळाले आहे, त्यांचे नागरिकत्व अबाधित राहणार आहे.
नागरिकत्व कायदा 1955 चे कलम 6A काय आहे?
नागरिकत्व कायदा 1955 च्या कलम 6A नुसार 1 जानेवारी 1966 ते 25 मार्च 1971 दरम्यान आसाममध्ये आलेले बांगलादेशी स्थलांतरित भारतीय नागरिक म्हणून स्वत:ची नोंदणी करू शकतात. तथापि, 25 मार्च 1971 नंतर आसाममध्ये येणारे परदेशी भारतीय नागरिकत्वासाठी पात्र नाहीत.
