Government Schemes : निवडणुका जवळ आल्या की सर्वच पक्ष जोरदार प्रचार करतात. पक्षाचा प्रचार करताना अनेकदा खोटी आश्वासने देखील दिली जातात. निवणुकांमध्ये जनतेला खोटी आश्वासने देणे आता एक सामान्य बाब झाली आहे. विविध राजकीय पक्ष जनतेला आकर्षित करण्यासाठी निवडणुकीदरम्यान मोफत वीज, पाणी, बस प्रवास आणि रेशन अशा विविध प्रकारच्या गोष्टी मोफत देण्याच्या घोषणा करतात.
मात्र, आता देशातील अनेक राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या या मोफत योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी चर्चा जोर धरू लागली आहे.
नुकतीच यासंबंधित सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत अशी मागणी करण्यात आली आहे की, निवडणुकीदरम्यान कोणत्याही प्रकारची मोफत आश्वासने लाच समजली जावीत. निवडणूक आयोगाने अशा योजनांवर तत्काळ कारवाई करावी, जेणेकरून राजकीय पक्ष निवडणुकीत अशी आश्वासने देऊन मते मिळवू शकणार नाहीत, असे या याचिकेत म्हटले आहे.
या प्रकरणी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला हे स्वातंत्र्यही दिले आहे की तो सर्व प्रलंबित याचिकांवर लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती करू शकतो. गेल्या काही काळापासून निवडणुकांमध्ये मोफत योजनांच्या आश्वासनांची मागणी जोर धरू लागली असून, न्यायालयाने या मुद्द्यावर हे पाऊल उचलणे महत्त्वाचे मानले जात आहे.
भारतातील विविध राज्यांतील राजकीय पक्षांनी निवडणूक फायद्यासाठी मोफत योजना जाहीर केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीदरम्यान आम आदमी पक्षाने काही युनिट मोफत वीज आणि मोफत पाणी देण्याचे आश्वासन दिले होते. काँग्रेसनेही अनेक राज्यांमध्ये अशीच आश्वासने दिली आहेत. भाजपशासित राज्यांमध्येही मोफत योजना लागू करण्यात आल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाची पूर्वीची भूमिका
मोफत योजनांच्या आश्वासनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. या मुद्द्यावर अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. माजी सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा आणि माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती उदय यू ललित यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली आहे. अलीकडेच न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठानेही या विषयावर चर्चा केली आहे. अशास्थितीत न्यायालय हे प्रकरण गांभीर्याने घेत असल्याचे स्पष्ट होते आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका मान्य करून राजकीय पक्षांना अशी आश्वासने बंद करण्याचे आदेश दिल्यास निवडणुकीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट येऊ शकतो. राजकीय पक्षांसमोर नवे आव्हान निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत राजकीय पक्षांना त्यांच्या जाहीरनाम्यात खऱ्या विकासाच्या योजना आणि धोरणांचा समावेश करावा लागेल, जेणेकरून त्यांना जनतेचा विश्वास जिंकता येईल.
गरीब वर्गावर परिणाम होऊ शकतो
मात्र, या योजना बंद केल्यास गरीब आणि कमी उत्पन्न गटातील लोकांवर याचा परिणाम होऊ शकतो. गरीब वर्ग सहसा या योजनांद्वारेच त्यांच्या गरजा पूर्ण करत आहेत. या योजना बंद झाल्यास त्यांच्या जीवनशैलीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
निवडणुकीच्या राजकारणात मोफत सरकारी योजनांचा मुद्दा नेहमीच महत्त्वाचा राहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे पाऊल राजकीय पक्ष आणि सरकारांना इशारा देणारे ठरू शकते की त्यांनी केवळ निवडणुकीतील फायद्यासाठी नव्हे तर वास्तवावर आधारित योजना जनतेला द्याव्यात. आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कोणत्या दिशेने जातो आणि त्याचा राजकीय पक्षांवर काय परिणाम होतो हे येणार काळच सांगेल.
