अमेरिकेचे होणारे नवे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अवैध स्थलांतरितांविरोधात राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करण्याची शक्यता वर्तवली आहे. त्यांनी लष्करी शक्तीचा वापर करून स्थलांतरितांची हकालपट्टी करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या निर्णयामुळे लाखो लोकांना अमेरिकेतून बाहेर जावे लागण्याची शक्यता आहे.
यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीच्या अहवालानुसार, अमेरिकेत सध्या सुमारे चार कोटी स्थलांतरित राहत आहेत, यापैकी २५% स्थलांतरित बेकायदेशीर आहेत. ट्रम्प यांनी ४,२५,००० गुन्हेगारी नोंदी असलेल्या स्थलांतरितांना प्राथमिकतेने हद्दपार करण्याचे ठरवले आहे. त्यांच्या मते, हे धोरण देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेसाठी अत्यावश्यक आहे.
सीमा सुरक्षा प्रमुख टॉम होमन यांनी या योजनेला पाठिंबा दर्शवला आहे आणि डेमोक्रॅटिक राज्यांवर हद्दपार मोहिमेत सहकार्य न करण्याबद्दल टीका केली आहे. होमन यांच्या मते, बेकायदेशीर स्थलांतरितांना रोखण्याऐवजी अनेकदा सीमा सुरक्षा एजंट त्यांच्या देशात येण्यास अप्रत्यक्ष मदत करतात, त्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे स्थलांतरितांसाठी मोठी आर्थिक व सामाजिक आव्हाने उभी राहतील. त्यांना रोजगार, निवास, आणि मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागू शकते. रिपब्लिकन समर्थकांनी या कठोर भूमिकेला पाठिंबा दिला असला तरी, डेमोक्रॅटिक पक्ष आणि मानवाधिकार संघटनांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
ट्रम्प यांनी २०२४ च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान अवैध स्थलांतरितांविरोधात कठोर धोरणांची घोषणा केली होती. आता, त्यांना पुन्हा राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून दिल्यामुळे अमेरिकेत स्थलांतर धोरणांवर व्यापक बदल होण्याची शक्यता आहे. या धोरणांमुळे जागतिक पातळीवरही वाद होण्याची शक्यता आहे.अमेरिकेत राष्ट्रीय आणीबाणी लागू होईल का आणि ट्रम्प यांची कठोर धोरणे काय परिणाम घडवतील, याकडे साऱ्या जगाचे लक्ष आहे.
