राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद, त्यांची पत्नी राबडीदेवी आणि त्यांची मुले यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने त्यांच्याशी संबंधित नोकरीसाठी जमीन प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 23 डिसेंबर रोजी करण्याचे आदेश विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी दिले आहेत.

आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान आरोपींच्या वकिलांनी सांगितले की, ईडीने सादर केलेल्या सुमारे 10 हजार पानांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी त्यांना वेळ लागेल. त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 23 डिसेंबर रोजी घेण्याचे आदेश दिले. 25 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने आरोपींना त्यांच्याकडून मिळालेली कागदपत्रे न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्राशी जुळविण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणी 7 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव यांच्यासह सात आरोपींना जामीन मंजूर केला होता. न्यायालयाने सर्व आरोपींना प्रत्येकी एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला होता. या प्रकरणी 7 मार्च रोजी न्यायालयाने राबडी देवी, मिसा भारती, हेमा यादव आणि हृदयानंद चौधरी यांना ईडीच्या खटल्यात नियमित जामीन मंजूर केला होता.

न्यायालयाने 18 सप्टेंबर रोजी ईडीने दाखल केलेल्या पहिल्या पुरवणी आरोपपत्राची दखल घेतली होती. लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप यांच्यासह सात आरोपींना कोर्टात हजर राहण्यासाठी कोर्टाने समन्स बजावले होते. न्यायालयाने ज्या आरोपींना समन्स बजावले आहे त्यात लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप, अखिलेश्वर सिंह, किरण देवी, हजारी प्रसाद राय, संजय राय आणि धर्मेंद्र सिंह यांचा समावेश आहे. याप्रकरणी ईडीने 6 ऑगस्ट रोजी पहिले पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते. ईडीने आरोपपत्रात 11 जणांना आरोपी केले आहे. आरोपपत्रात 96 कागदपत्रे पुरावा म्हणून सादर करण्यात आली आहेत. तर 7 मार्च रोजी न्यायालयाने राबडी देवी, मिसा भारती, हेमा यादव आणि हृदयानंद चौधरी यांना ईडी प्रकरणात नियमित जामीन मंजूर केला होता. या प्रकरणी न्यायालयाने २७ जानेवारी रोजी ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेतली होती. 9 जानेवारी रोजी ईडीने याप्रकरणी पहिले आरोपपत्र दाखल केले होते. याप्रकरणी ईडीने अमित कात्यालला अटक केली होती.

या प्रकरणी सीबीआयने ईडीसमोर गुन्हा दाखल केला होता. 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी न्यायालयाने बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू यादव आणि राबडी देवी यांना सीबीआयशी संबंधित प्रकरणात जामीन मंजूर केला होता. न्यायालयाने २२ सप्टेंबर २०२३ रोजी सीबीआयने दाखल केलेल्या दुसऱ्या आरोपपत्राची दखल घेतली होती. 3 जुलै 2023 रोजी सीबीआयने पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते. 27 फेब्रुवारी 2023 रोजी न्यायालयाने या तीन आरोपींसह सर्व आरोपींविरुद्ध दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेतली होती.तर 7 ऑक्टोबर 2022 रोजी सीबीआयने लँड फॉर जॉब प्रकरणात लालू यादव, राबडी देवी आणि मिसा भारती यांच्यासह 16 आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते.