पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज चंदीगडमध्ये तीन नवीन गुन्हेगारी कायद्यांच्या यशस्वी अंमलबजावणीबद्दल देशाला माहिती दिली. यावेळी ते म्हणाले आहेत की भारतीय न्यायिक संहितेचा मूळ मंत्र ‘नागरिक प्रथम ‘ हा आहे. त्यामुळे हे कायदे नागरी हक्कांचे रक्षण करणारे आणि न्याय मिळवण्याच्या सुलभतेसाठी आधार बनत आहेत.
पंतप्रधान म्हणाले की नवीन गुन्हेगारी कायदे हे आपल्या संविधानाने आपल्या देशातील नागरिकांसाठी परिकल्पित केलेल्या आदर्शांची पूर्तता करण्याच्या दिशेने एक ठोस पाऊल आहे. देश विकसित भारताचा संकल्प घेऊन पुढे जात आहे, जेव्हा संविधानाला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत, तेव्हा संविधानाच्या भावनेने प्रेरित ‘भारतीय न्यायिक संहिते’चा प्रभाव सुरू झाला आहे.आपल्या राज्यघटनेने देशातील नागरिकांसाठी कल्पना केलेल्या आदर्शांची पूर्तता करण्याच्या दिशेने हा एक ठोस प्रयत्न आहे. भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय नागरी संरक्षण संहिता लागू केल्याबद्दल मोदींनी यावेळी सर्व देशवासियांचे अभिनंदन केले आणि चंदीगड प्रशासनाशी संबंधित सर्व लोकांचे अभिनंदन केले आहे.
यावेळी जुने फौजदारी कायदे हे ब्रिटीश राजवटीसाठी भारतीयांच्या दडपशाहीचे आणि शोषणाचे साधन असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. “1857 च्या स्वातंत्र्यलढ्याने ब्रिटीश राजवटीची मुळे हादरली, त्यानंतर 1860 मध्ये ब्रिटिशांनी भारतीय दंड संहिता म्हणजेच IPC लागू केला. काही वर्षांनंतर, भारतीय दंड कायदा लागू झाला, म्हणजेच CrPC ची पहिली रचना अस्तित्वात आली. या कायद्यांची कल्पना आणि उद्देश भारतीयांना शिक्षा करणे आणि त्यांना गुलाम बनवून ठेवणे हे होते कायदे समान दंड संहिता आणि दंड मानसिकतेभोवती फिरत होते, ज्याचा वापर करून नागरिकांना गुलाम म्हणून वागणूक दिली गेली होती, परंतु आपण आता त्या वसाहतवादी मानसिकतेतून देशाने बाहेर पडायलाच हवे आणि म्हणूनच १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून मी राष्ट्रापुढे संकल्प ठेवला होता. आणि ते आज प्रत्यक्षात येत आहे.
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय सक्षम अधिनियम या तीन नवीन गुन्हेगारी कायद्यांच्या निर्मितीमध्ये लागणारा वेळ आणि प्रयत्न यावर प्रकाश टाकून पंतप्रधान म्हणाले की, या कायद्यांमध्ये भारताच्या विविध सरन्यायाधीशांच्या सूचना आणि मार्गदर्शन आहे.
स्वातंत्र्याच्या सात दशकात न्याय व्यवस्थेसमोरील आव्हानांवर सखोल चर्चा झाल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. प्रत्येक कायद्याची व्यावहारिक बाजू पाहिली गेली आणि भविष्यातील पॅरामीटर्सवर त्याची चाचणी घेतली गेली, त्यानंतर भारतीय न्यायिक संहिता या स्वरूपात आपल्यासमोर आली आहे. त्याबद्दल मी सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीश आणि देशातील सर्व उच्च न्यायालयांचे विशेष आभार व्यक्त करतो.
तत्पूर्वी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, देशातील गुन्हेगारी व्यवस्थेसाठी आजची सुवर्णसंधी आहे. हा दिवस आपल्या गुन्हेगारी व्यवस्थेत सुवर्ण अक्षरांनी नोंदवला जाईल. आज चंदीगड हे भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा पूर्णपणे लागू करणारे पहिले युनिट बनणार आहे. त्याबद्दल त्यांनी चंदीगडचे अभिनंदन केले.
शाह म्हणाले की, पूर्वीचे कायदे 160 वर्षांपूर्वी ब्रिटिशांनी बनवले होते आणि ते नागरिकांपेक्षा ब्रिटिश राजवटीच्या संरक्षणासाठी बनवले गेले होते. मोदींनी आणलेले हे कायदे भारतीयांनी देशाच्या संसदेत आणि भारतीयांना न्याय आणि सुरक्षा देण्यासाठी बनवले आहेत. आपल्या प्रशासनाने गुलामगिरीची सर्व चिन्हे दूर करून नव्या भारताची संकल्पना राबवावी हे पंतप्रधान मोदी यांचे उद्दिष्ट आहे.
