दिल्ली अबकारी घोटाळा प्रकरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणातील आरोपींना कागदपत्रे देण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या ईडीच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्यासह अन्य आरोपींना नोटीस बजावली आहे. न्यायमूर्ती मनोज कुमार ओहरी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० जानेवारीला करण्याचे आदेश दिले आहेत .
२ सप्टेंबर रोजी राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने ईडीला आरोपींना कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले होते. ईडीच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने केजरीवाल, सिसोदिया, आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह, बीआरएस नेत्या के कविता यांच्यासह ४० आरोपींना नोटीस बजावली आहे. सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले की, ट्रायल कोर्टात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
मनी लाँड्रिंग प्रकरणात 10 जुलै रोजी न्यायालयाने ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घेत केजरीवाल यांना समन्स बजावले होते. 17 मे रोजी ईडीने सातवे पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते ज्यात आम आदमी पार्टी आणि अरविंद केजरीवाल यांना आरोपी बनवण्यात आले होते.
21 मार्च रोजी संध्याकाळी उशिरा चौकशीनंतर ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली होती. 10 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला होता, त्यानंतर 2 जून रोजी केजरीवाल यांनी आत्मसमर्पण केले. केजरीवाल यांना २६ जून रोजी सीबीआयने अटक केली होती. तर 13 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय प्रकरणात केजरीवाल यांना नियमित जामीन मंजूर केला होता. त्याआधी 12 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी प्रकरणात केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता.
