राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक असे व्यक्तिमत्व आहे ज्यांच्याकडे नावावर आज सर्वाधिक उपमुख्यमंत्रीपद भूषविण्याचा विक्रम नोंदवला जाणार आहे. आतापर्यंत ते 4 मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकाळात ते 5 वेळा उपमुख्यमंत्री राहिले आहेत आणि आज ते सहाव्यांदा उपमुख्यमंत्री होणार आहेत.
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आज भाजपचे ज्येष्ठ नेते देवेंद्र फडणवीस तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत. मुंबईतील आझाद मैदानावर सायंकाळी साडेपाच वाजता शपथविधी सोहळा होणार आहे. यामध्ये पीएम मोदींसह एनडीए शासित अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री सहभागी होणार आहेत. देवेंद्र यांच्या सोबतच शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादीचे अजित पवार हेही उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत.
खुद्द अजित पवार यांनी उघडपणे मुख्यमंत्री होण्याची महत्त्वाकांक्षा अनेकदा व्यक्त केली आहे. मला मुख्यमंत्री व्हायचे आहे, पण उपमुख्यमंत्र्यांवरच गाडी अडकली तर काय करायचे, असे म्हणत आता अजित पवार पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्री या पदावर विराजमान होणार आहेत.
अजित पवार यांची उपमुख्यमंत्रीपदाची कारकीर्द कधी सुरु झाली?
काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (नोव्हेंबर 2010-सप्टेंबर 2012, ऑक्टोबर 2012-सप्टेंबर 2014) यांच्या कार्यकाळात अजित पवार यांनी दोनदा उपमुख्यमंत्रीपद भूषवले आहे. 2019 मध्ये एनडीए सरकारमध्ये ते तिसऱ्यांदा उपमुख्यमंत्री बनले. त्यानंतर त्यांनी सकाळीच राजभवनात जाऊन देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत शपथ घेतली. मात्र, हे सरकार केवळ 80 तासच अस्तित्वात होते. त्यानंतर त्यांनी चौथ्यांदा माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारची शपथ घेतली. या सरकारमध्ये अजित डिसेंबर 2019 ते जून 2022 पर्यंत उपमुख्यमंत्री राहिले.
त्यानंतर जुलै 2023 मध्ये अजित पवारांनी पाचव्यांदा उपमुख्यमंत्री होण्याचा पराक्रम केला. ते शिवसेनेचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा भाग बनले. आता अजित पवार आज सहाव्यांदा उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार असून ते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सहभागी होणार आहेत.
राज्यघटनेत उपमुख्यमंत्री पदाचा उल्लेख नाही.
राज्यघटनेत उपमुख्यमंत्री पद नसले तरी राजकीय समीकरणे जुळवण्यासाठी राजकीय पक्ष उपमुख्यमंत्री हे पद घोषित करत. सध्या 14 राज्यांमध्ये 23 उपमुख्यमंत्री आहेत. अनुग्रह नारायण सिन्हा हे देशाचे पहिले उपमुख्यमंत्री मानले जातात, ते स्वातंत्र्यापासून जुलै 1967 पर्यंत बिहारचे उपमुख्यमंत्री होते. त्यांच्यानंतर कर्पूरी ठाकूर हे बिहारचे दुसरे उपमुख्यमंत्री होते.
उपमुख्यमंत्र्यांना कोणत्याही सुविधा मिळत नाहीत. त्यांना फक्त कॅबिनेट मंत्री म्हणून पगार आणि इतर सुविधा मिळतात. राजकीय समीकरणे जुळवण्यासाठी आणि सरकार सुरळीत चालवण्यासाठी राजकीय पक्ष उपमुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतात. काही राज्यांमध्ये 2 उपमुख्यमंत्रीही नियुक्त करण्यात आले आहेत.
उपमुख्यमंत्र्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
डेप्युटी सीएम अर्थात उपमुख्यमंत्री या पदाबाबत सुप्रीम कोर्टानेही निकाल दिला आहे. तत्कालीन सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, यामुळे कोणत्याही प्रकारे घटनात्मक तरतुदीचे उल्लंघन होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, उपमुख्यमंत्र्यांना कोणतीही क्रेडिट सुविधा किंवा जास्त पगार मिळत नाही. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री पद हे संविधानाचे उल्लंघन नाही.
