शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाशी संबंधित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली आहे. या याचिकेत पंजाबमधील त्या महामार्गावरील नाकेबंदी दूर शंभू सीमा आणि पंजाबचे इतर महामार्ग उघडण्याची मागणी करण्यात आली होती. शेतकरी सध्या या महामार्गावर आंदोलन करत आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी सांगितले की, हे प्रकरण आधीच न्यायालयात आहे. एकाच मुद्द्यावर वारंवार याचिका दाखल करता येणार नाही.
खंडपीठाने पंजाबमधील याचिकाकर्ते गौरव लुथरा यांना सांगितले की, ‘आम्ही आधीच व्यापक मुद्द्यावर विचार करत आहोत. तुम्हाला समाजाची काळजी नाही. पुन्हा-पुन्हा याचिका दाखल करू नका. काही लोक प्रसिद्धीसाठी याचिका दाखल करतात तर काही लोक सहानुभूती मिळवण्यासाठी याचिका दाखल करतात.
याचिकेत काय आहे?
पंजाबमधील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे रोखलेले राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग तातडीने खुले करण्याचे निर्देश केंद्र आणि इतर जबाबदाऱ्यांना द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. सुरक्षा दलांनी संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चाच्या बॅनरखाली दिल्लीकडे मोर्चा थांबवल्यानंतर, शेतकरी 13 फेब्रुवारीपासून पंजाब आणि हरियाणामधील शंभू आणि खनौरी सीमेवर तळ ठोकून आहेत.
पंजाबमधील एका सामाजिक कार्यकर्त्याच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांना दिल्लीला जाण्यापासून रोखले जात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे की ‘पंजाबमधील संपूर्ण राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग अनिश्चित काळासाठी रोखून धरले आहेत. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांच्या निदर्शनावरील बंदी उठवून राष्ट्रीय महामार्ग आणि रेल्वे मार्ग आंदोलक शेतकऱ्यांकडून रोखले जाणार नाहीत, याची काळजी घेण्याच्या सूचना केंद्र व इतरांना देण्यात याव्यात.’
याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, पंजाब आणि शेजारील राज्यातील लोकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत ते वेळोवेळी रुग्णालयात पोहोचू शकत नाहीत, कारण पंजाब राज्यातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर रुग्णवाहिका देखील थांबविण्यात येत आहेत.
