पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या प्रस्तावावरून केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. हे देशाच्या संघीय रचनेच्या आणि लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असे म्हणत त्यांनी हा प्रस्ताव घटनाबाह्य असल्याचे म्हंटले आहे . भारताची लोकशाही व्यवस्था कमकुवत करणे हा या कायद्याचा उद्देश असून आम्ही त्याला संसदेमध्ये विरोध करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करू असे त्या म्हणाल्या आहेत.
ममता बॅनर्जी यांनी गुरुवारी ट्विटरवरील एका पोस्टमध्ये या प्रस्तावाला “हुकूमशाही लादण्याचा प्रयत्न” म्हटले आहे आणि हा थेट संघराज्य रचनेवर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकार राज्यांची स्वायत्तता संपविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करून त्या म्हणाल्या आहेत की बंगाल दिल्लीची अशी हुकूमशाही कधीही स्वीकारणार नाही.
यापूर्वी, ममता बॅनर्जी यांनी वर्षाच्या सुरुवातीला ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ समितीच्या सचिवांना पत्र लिहिले होते, ज्यामध्ये त्यांनी ही कल्पना संविधानाच्या मूलभूत रचनेच्या विरुद्ध असल्याचे म्हटले होते. या मध्ये त्या म्हणाल्या होत्या की, आता होणाऱ्या निवडणुका भारताच्या संसदीय व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहेत आणि त्यात बदल केल्यास देशाची लोकशाही संरचना कमकुवत होईल.
केंद्र सरकारचा हा प्रस्ताव अप्रत्यक्षपणे भारतात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याकडे निर्देश करतो, जी संविधानाच्या संघीय आणि लोकशाही तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे, असेही त्या म्हणल्या आहेत.
या विधेयकाच्या विरोधात तृणमूल काँग्रेस संसदेत ठामपणे उभी राहणार असून त्याविरोधात सर्वतोपरी पावले उचलणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
