बांगलादेशात एकीकडे हिंदू आणि अल्पसंख्याकांवर होणारे अत्याचार दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत .आणि दुसरीकडे मोहंमद युनूस सरकार मात्र आपल्या देशातील गुन्हेगार,दहशतवादी संघटना यांना पाठिशी घालताना दिसत आहे. बांगलादेशातील उच्च न्यायालयाने भारतातील प्रतिबंधित दहशतवादी संघटना युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (उल्फा) चा प्रमुख परेश बरुआ याची फाशीची शिक्षा कमी करून जन्मठेपेत बदलली आहे. ढाका टाइम्सच्या समोर आलेल्या वृत्तानुसार, बांगलादेशचे माजी मंत्री लुत्फोज्जमान बाबर आणि आणखी 5 जणांना याच प्रकरणात निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे, तर उर्वरितांना 10 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

हे सर्वजण 2004च्या चितगाव शस्त्रास्त्र प्रकरणात दोषी आढळले होते. 1 एप्रिल 2004 रोजी बांगलादेशात शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा भरलेले 10 ट्रक जप्त करण्यात आले होते. बांगलादेशच्या इतिहासात शस्त्र जप्त झालेली मोठी घटना होती.

बांगलादेशात बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) आणि जमात-ए-इस्लामी यांच्या राजवटीत 2004 मध्ये शस्त्रांचा हा मोठा साठा जप्त करण्यात आला होता. लुत्फज्जमान बाबर हे दहशतवादी गटांसोबत शस्त्र तस्करीत सहभाग असल्याचे पुरावे मिळाले होते. बाबर हे 2001 ते 2006 पर्यंत बांगलादेशच्या पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या सरकारमध्ये गृहराज्यमंत्री होते.त्यानंतर माजी मंत्री लुत्फज्जमान बाबर आणि परेश बरुआ यांना शिक्षा झाली. उल्फा प्रमुख परेश बरुआ यालाही काही काळ बांगलादेशात आश्रय दिला असल्याची माहिती समोर आली होती.

आता उच्च न्यायालयाने शिक्षेत बदल केला आहे.यावेळी सहा दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. बरुआ हा फाशीची शिक्षा झालेल्या सहा दोषींपैकी एक आहे. मात्र, आता त्याला दिलासा मिळाला आहे.

बांगलादेशमध्ये शेख हसीना यांच्या सरकारनंतर अंतरिम सरकारने पदभार स्वीकारल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हसीना यांचे सरकार भारताचे समर्थन करणारे मानले जात होते, तर नवीन सरकारचा दृष्टिकोन भारताप्रती फारसा अनुकूल नसल्याचे स्पष्टपणे समोर आले आहे.