युनायटेड स्टेट्समध्ये शटडाऊनचे संकट टाळण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी केंद्र सरकारने नवीन विधेयक आणले आहे. स्टॉपगॅप फंडिंग विधेयकाला अमेरिकन संसदेचे कनिष्ठ सभागृह हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हची मंजुरी मिळाली आहे. आता यावर वरच्या सभागृहात म्हणजे सिनेटमध्ये मतदान व्हायचे आहे. ते सिनेटकडे पाठवण्यात आले आहे. आज सिनेटची मंजुरी मिळाल्यास अमेरिकेतील नागरिकांना नाताळच्या सुटीत शटडाऊनमुळे अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही.
न्यूयॉर्क टाइम्स, एनबीसी न्यूज आणि सीएनएन यांनी त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे की फेडरल सरकार हे संकट टाळण्यासाठी प्रयत्न करत आहे परंतु नव्या विधेयकात कर्ज मर्यादेत वाढ करावी, अशी ट्रम्प यांची इच्छा होती. अध्यक्ष जो बाइडेन यांच्या फेडरल सरकारने त्यांच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष केले. मात्र, हे नवे विधेयक नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी झटका आहे कारण नव्या विधेयकात ट्रम्प यांची मागणी मान्य करण्यात आलेली नाही.
हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हचे अध्यक्ष माइक जॉन्सन यांनी नवीन विधेयक सभागृहात मांडले. कनिष्ठ सभागृहाने त्याला 366-34 च्या प्रचंड बहुमताने मंजुरी दिली आहे. जॉन्सन म्हणाले की, हा अमेरिकेसाठी चांगला परिणाम आहे. देशात बंद रोखण्यासाठी काँग्रेस सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. मात्र, ट्रम्प अजूनही कर्ज मर्यादा वाढवण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. अशा स्थितीत हे विधेयक सिनेटमध्ये मंजूर होण्याबाबत अजूनही साशंकता आहे. कर्ज मर्यादा वाढवण्याच्या ट्रम्प यांच्या मागणीमागे इलॉन मस्कचा मेंदू असल्याचे मानले जाते. विशेष म्हणजे ट्रम्प यांनी सरकारी खर्च कमी करण्याची जबाबदारी मस्क यांच्यावर सोपवली आहे. यामुळे अनेक खासदार नाराज आहेत. मस्क हे काँग्रेसचे सदस्य नसून दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
याशिवाय अध्यक्षीय निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर ट्रम्प यांनी आपल्या सरकारमध्ये ज्या पद्धतीने मंत्री आणि उच्चपदस्थांची नियुक्ती केली आहे, त्यामुळे त्यांच्या पक्षाचे अनेक खासदार नाराज असल्याचे बोलले जात आहे. यामुळेच कर्जमर्यादा वाढवण्याची ट्रम्प यांच्या मागणीमुळे खर्च विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही आणि अनेक रिपब्लिकन खासदारांनीही विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. त्यामुळे ट्रम्प यांची रिपब्लिकन पक्षावरील पकड कमकुवत होताना दिसत आहे.
नवीन विधेयक आणले नाही तर अमेरिकेत शटडाऊन होणार हे निश्चित होते. यामुळे २२ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांपैकी आठ लाख कर्मचाऱ्यांना रजेवर पाठवावे लागणार असून केवळ अत्यावश्यक कर्मचारी पगाराशिवाय काम करतील. अशी शक्यता निर्माण झाली होती. यामुळे सरकारच्या कामकाजावर वाईट परिणाम होणार होता आणि त्याचा सामान्य जनतेवर परिणाम निश्चित होता. मात्र स्टॉपगॅप फंडिंग विधेयक आल्यास हे संकट टळेल असे बोलले जात आहे.
