दिल्ली सरकारने संजीवनी आणि महिला सन्मान योजनेबाबत वृत्तपत्रात नोटीस जारी केली आहे. अशा योजनांनी लोकांची दिशाभूल करू नये, असे जाहीर करण्यात आले आहे.अतिशी सरकारने अशी कोणतीही योजना सुरू केलेली नाही.असे यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

दिल्ली सरकारच्या वतीने दोन विभागांनी ही नोटीस बजावली आहे. महिला व बालविकास विभागाने याबाबतची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. तर दुसरी अधिसूचना आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाने दिली आहे.

या महिन्यात आम आदमी पार्टीचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी महिला सन्मान योजनेंतर्गत महिलांना दरमहा ₹ 2100 आणि संजीवनी योजनेंतर्गत वृद्धांना मोफत उपचार देण्याची घोषणा केली होती.

वृद्धांसाठी संजीवनी योजनेअंतर्गत दिल्लीतील ६० वर्षांवरील वृद्धांना मोफत उपचार देण्याचा दावा करण्यात आला होता. या योजनेची घोषणा करताना अरविंद केजरीवाल म्हणाले होते की, मी दिल्लीतील लोकांसाठी संजीवनी आणली आहे. तसेच केजरीवाल यांनीच महिला सन्मान योजना जाहीर केली होती. या योजनेंतर्गत पात्र महिलांच्या खात्यावर दरमहा एक हजार रुपये पाठविण्याची घोषणा सरकारने केली होती. निवडणुकीनंतर महिलांना 1000 ऐवजी 2100 रुपये देण्याचेही केजरीवाल यांनी आश्वासन दिले होते.

मात्र आता दिल्ली आरोग्य विभाग आणि महिला विकास आणि बाल विकास विभागाने दिल्ली महिला सन्मान योजना आणि संजीवनी योजनेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दिल्लीच्या आरोग्य विभागाने मंगळवारी एक जाहिरात जारी केली की अशी कोणतीही योजना अस्तित्वात नाही. नोंदणी करून लोकांची दिशाभूल केली जात आहे.

दिल्ली सरकारच्या महिला आणि बाल विकास विभागाने असे म्हंटले आहे की दिल्लीतील महिलांना मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजनेंतर्गत दरमहा 2100 रुपये देण्याचा दावा केला जात आहे. मात्र दिल्ली सरकारने अशी कोणतीही योजना अधिसूचित केलेली नाही, असे त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे नागरिकांना सावध केले जाते की या योजनेच्या नावावर बँक खाते माहिती, मतदार ओळखपत्र, फोन नंबर, निवासी पत्ता किंवा इतर कोणतीही संवेदनशील माहिती यासारखे वैयक्तिक तपशील शेअर केल्याने गुन्हा/सायबर गुन्हे/बँकिंग फसवणूक होऊ शकते.