महायुती सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यानंतर गुरुवारी मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
यापैकी सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची खाती आता मुंबै बँकेत उघडण्यात येणार आहेत. भाजपचे आमदार आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय असणारे प्रवीण दरेकर हे मुंबै बँकेचे अध्यक्ष आहेत.
अवघ्या ३० मिनिटे चाललेल्या या बैठकीत ३ महत्वाचे निर्णय फडणवीस सरकारकडून घेण्यात आले आहेत. तसेच राज्य सरकारच्या अखत्यारित येणारी महामंडळ, सार्वजनिक उपक्रम यांच्याकडील अतिरिक्त निधीची गुंतवणूक करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील झालेले महत्त्वाचे निर्णय खालीलप्रमाणे –
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम-220 मध्ये आकारी पड जमिनीच्या संदर्भात असलेल्या तरतुदीत सुधारणा करण्याचा निर्णय (महसूल विभाग)
शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते प्रदान करण्यासाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत वैयक्तिक खाते उघडण्यास तसेच महामंडळ, सार्वजनिक उपक्रम यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीस प्राधिकृत करण्यास मंजुरी.
राज्य सरकार 4 हजार 849 एकर जमीन शेतकऱ्यांना परत करणार, राज्यातील तब्बल 963 शेतकऱ्यांना होणार फायदा. महाराष्ट्रातील 963 शेतकऱ्यांच्या 4 हजार 949 जमिनी शासन जमा झाल्या होत्या. आज मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळात निर्णय घेत संपूर्ण 963 शेतकऱ्यांच्या जमीनी त्यांच्या मालकीच्या होणार आहेत. असे जाहीर केले आहे. यासाठी रेडीरकनरच्या 25 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागणार आहे.
राजसरकाराकडून खातेवाटप झाल्यानंतर मुंबईत होणारी ही पहिलीच बैठक असल्यामुळे सर्वांच्या नजरा याकडे लागल्या होत्या.वाल्मिक कराड प्रकरणात आरोपांच्या केंद्रस्थानी असलेले धनंजय मुंडेही या बैठकीला हजर होते.
