लद्दाखमध्ये भारत-चीन यांच्या दरम्यान असलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ (एलएसी) सैन्याकरता दळणवळण नेटवर्क आणि दारूगोळा साठवणूक कोठार निर्मीतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्राच्या वन्यजीव समितीने यासंदर्भातील संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे.

संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, चांगथांग हाय अल्टिट्यूड कोल्ड डेझर्ट वन्यजीव अभयारण्य आणि काराकोरम नुब्रा श्योक वन्यजीव अभयारण्य येथे निर्माण करण्यात येणाऱ्या नवीन पायाभूत सुविधांचा उद्देश दारूगोळा जलद उपलब्ध करून देणे आणि जलद ऑपरेशनल तैनाती सुनिश्चित करणे हा आहे.

भारत आणि चीन यांच्यात पूर्व लडाखमध्ये 54 महिन्यांपासून सुरू असलेला लष्करी संघर्ष मे 2020 मध्ये गलवान खोऱ्यात दोन्ही देशांच्या सैन्यात झालेल्या संघर्षानंतर सुरू झाला होता. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये हा गतिरोध संपला. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली 21 डिसेंबर 2024 रोजी झालेल्या राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या धोरणात्मक पायाभूत सुविधांच्या प्रस्तावांवर चर्चा करण्यात आली. प्रस्तावातील दोन्ही अभयारण्ये दुर्मिळ वन्यजीवांचे अधिवास आहेत. पायाभूत सुविधांसाठी राखीव असलेल्या जागांमध्ये झाडे किंवा वनस्पती नाहीत, परंतु ती संरक्षित क्षेत्रांच्या श्रेणीत येतात. यामुळे त्यांना वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972 च्या कलम 29 च्या अधीन केले जाते.

संरक्षण मंत्रालयाला या क्षेत्राचे कोणतेही नुकसान होणार नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत आणि प्रकल्पाचा स्थानिक वन्यजीव अधिवासांवर होणारा परिणाम कमीत कमी करण्यासाठी नियमांचे पालन केले जाईल. आतापर्यंत, स्थायी समितीने चांगथांग हाय अल्टिट्यूड कोल्ड डेझर्ट वन्यजीव अभयारण्यात 2,967.63 हेक्टर क्षेत्रफळाचे 107 प्रस्ताव आणि काराकोरम नुब्रा श्योक वन्यजीव अभयारण्यात 24,625.52 हेक्टर क्षेत्रफळाचे 64 प्रस्ताव मंजूर केले आहेत.