केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग मंजूर करण्यात आला असून रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली आहे.

त्याबाबत माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, हा आयोग 2026 पर्यंत स्थापन केला जाईल. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी यापूर्वीच लागू केल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी यावेळी केला आहे. सरकारने नियुक्त केलेला हा आयोग सर्व राज्यांशी चर्चा करेल. तसेच कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करुन त्यांच्या सूचनाही विचारात घेतल्या जातील.

1947 पासून आतापर्यंत 7 कमिशन झाले आहेत. 7 वा वेतन आयोग 2016 मध्ये स्थापन झाला होता. 2026 ला त्याची मुदत संपणार होती. त्यापूर्वी वेतन आयोग स्थापन केल्याने पुरेसा वेळ मिळेल. सातव्या वेतन आयोगाचा काळ संपण्यापूर्वी सूचना स्वीकारण्यासाठी वेळ मिळेल, असे अश्विनी वैष्णव म्हणाले आहेत.

. सातव्या वेतन आयोगाची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपत असल्याने केंद्रीय सरकारी कर्मचारी या संदर्भातील घोषणा होण्याची आतुरतेने वाट पाहत होते.

Prime Minister @narendramodi approves setup of the 8th Central Pay Commission for all employees of the Central Government.

Since 1947, seven Pay Commissions have been constituted, with the last one implemented in 2016. As the 7th Pay Commission's term concludes in 2026,… pic.twitter.com/t5ghZ7kkwU

— PIB India (@PIB_India) January 16, 2025