केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या संदर्भात आक्षेपार्ह विधान केल्याप्रकरणी दाखल मानहानी खटल्यात कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांना आज, सर्वोच्च न्यायालयातून दिलासा मिळाला आहे. यासंदर्भातील कारवाईला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. भाजप कार्यकर्ते नवीन झा यांनी राहुल गांधींच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती.

झारखंडच्या चाईबासा येथे 2019 मध्ये आयोजित जनसभेत राहुल गांधी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना ‘किलर’ म्हंटले होते. राहुल गांधींनी आक्षेपार्ह शब्द वापरल्यानंतर भाजप कार्यकर्ते नवीन झा यांनी रांची येथील महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात तक्रारी केली होती. परंतु, ती फेटाळण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी रांची येथील न्यायिक आयुक्तांसमोर पुनर्विचार याचिका दाखल केली. न्यायिक आयुक्तांनी हे प्रकरण पुन्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केले. तसेच न्यायिक आयुक्तांनी दंडाधिकाऱ्यांना रेकॉर्डवरील पुराव्यांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचे आणि खटला पुढे नेण्यासाठी प्रथमदर्शनी साहित्य निश्चित करणारा नवीन आदेश देण्याचे निर्देश दिले.

त्यानंतर दंडाधिकाऱ्यांनी एक नवीन आदेश जारी केला आहे, ज्यामध्ये असा निष्कर्ष काढण्यात आला की भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम 500 अंतर्गत गांधीजींविरुद्ध प्रथमदर्शनी खटला स्थापित करण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत. परिणामी, दंडाधिकाऱ्यांनी राहुल गांधींना हजर राहण्याचे समन्स जारी केले. त्यानंतर गांधी यांनी रांचीच्या न्यायिक आयुक्तांच्या आदेशाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकेत राहुल गांधी यांनी झारखंड उच्च न्यायालयाच्या 22 फेब्रुवारी 2024 च्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाने मानहानीचा खटला रद्द करण्यास नकार दिला होता.

याप्रकरणी आज, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, गांधी यांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी अधोरेखित केले की ही तक्रार तिसऱ्या पक्षाने दाखल केली आहे आणि मानहानीच्या गुन्ह्याच्या प्रकरणात हे स्वीकार्य नाही. जर तुम्ही पीडित व्यक्ती नसाल तर तक्रार दाखल करण्यासाठी तुम्हाला प्रॉक्सी कसा मिळेल ? असा सवाल सिंघवी यांनी केला होता.त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने प्रतिवादींना नोटीस बाजावत राहुल गांधींवरील कारवाईला स्थगिती दिली आहे.