उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलत, धामी मंत्रिमंडळाने आज त्या साठीच्या नियमांना मान्यता दिली आहे.मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले की, हा निर्णय २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.
आज सचिवालयात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यूसीसी प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला. तथापि, नागरी निवडणुकांमुळे मंत्रिमंडळाची बैठक होऊ शकली नाही.
यावेळी पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री धामी म्हणाले की, आमच्या सरकारने जनतेला दिलेली सर्व आश्वासने पूर्ण केली आहेत. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आम्ही राज्यात समान नागरी कायदा आणण्याचे आश्वासन दिले होते. आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, आम्ही एकमताने यूसीसी मंजूर केला आहे, जो लवकरच राज्यात लागू केला जाईल. लोकांच्या मागणीनुसार, आम्ही राज्यात धर्मांतर, जमीन जिहाद आणि थुंकणे जिहाद, दंगली रोखण्यासाठी कठोर कायदे केले आहेत.
२१ जानेवारी रोजी राज्यभरात पहिल्यांदाच समान नागरी संहिता (UCC) चे वेब पोर्टल एकाच वेळी वापरले जाईल. सध्या हा सरकारच्या सरावाचा (मॉक ड्रिल) एक भाग असेल. यानंतर UCC लागू होणार आहे. मॉक ड्रिलद्वारे, सरकार, विशेष समिती आणि प्रशिक्षण पथक त्यांच्या संबंधित तयारीची चाचणी घेऊ शकतील.
एकदा यूसीसी लागू झाल्यानंतर, सर्व धार्मिक समुदायांमध्ये विवाह, घटस्फोट, पोटगी आणि वारसा यासाठी समान कायदा असेल. २६ मार्च २०१० नंतर, प्रत्येक जोडप्याला घटस्फोट आणि विवाह नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. हलाला आणि इद्दत सारख्या प्रथा बंद होतील. महिलेला पुनर्विवाह करण्यासाठी विचित्र अटी घालता येणार नाहीत. जर एखाद्याने संमतीशिवाय धर्मांतर केले तर दुसऱ्या व्यक्तीला त्या व्यक्तीला घटस्फोट देण्याचा आणि त्याच्याकडून पोटगी भत्ता मिळण्याचा अधिकार असेल. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी वेब पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य असेल.
ग्रामपंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका, महानगरपालिका स्तरावर नोंदणीची सुविधा. नोंदणी न केल्यास जास्तीत जास्त २५,००० रुपये दंड.आकारला जाईल. नोंदणी न करणाऱ्यांना सरकारी सुविधांपासूनही वंचित ठेवले जाईल. लग्नासाठी किमान वय मुलासाठी २१ वर्षे आणि मुलीसाठी १८ वर्षे असेल. घटस्फोटासाठी पुरुषांसारखीच कारणे आणि अधिकार महिला देखील आधार म्हणून वापरू शकतात.
यूसीसीचा प्रवास कसा झाला ?
१२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी विधानसभा निवडणुकीदरम्यान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी यूसीसीची घोषणा केली होती. धामी मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत, यूसीसी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मे २०२२ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली. समितीला ऑफलाइन आणि ऑनलाइन २० लाख सूचना मिळाल्या. समितीने २.५० लाख लोकांशी थेट संवाद साधला. ०२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी, तज्ज्ञ समितीने मुख्यमंत्र्यांना मसुदा अहवाल सादर केला. हे विधेयक ७ फेब्रुवारी रोजी विधानसभेने मंजूर केले. राजभवनाने हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले. राष्ट्रपतींनी ११ मार्च रोजी यूसीसी विधेयकाला मान्यता दिली. यूसीसी कायद्यासाठी नियम तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली. नियम आणि अंमलबजावणी समितीने १८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राज्य सरकारला हिंदी आणि इंग्रजी दोन्ही आवृत्त्यांमध्ये नियम सादर केले. धामी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज (२० जानेवारी), २०२५ रोजी नियमांना मंजुरी देण्यात आली.
