उत्तरप्रदेशच्या मथुरा येथील शाही ईदगाह मशीद संकुलाचे न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सर्वेक्षण करण्यास अलाहबाद उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली होती. यासंदर्भातील हायकोर्टाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. आजही पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाने या स्थगितीला मुदतवाढ दिली आहे.

यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्या. के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सध्या सर्वोच्च न्यायालयात 3 मुद्दे प्रलंबित आहेत. ते म्हणजे एक म्हणजे आंतर-न्यायालयीन अपीलाचा मुद्दा (हिंदू याचिकांनी दाखल केलेल्या दाव्यांच्या एकत्रीकरणाविरुद्ध), दुसरा प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऍक्ट 1991 या कायद्याला आव्हान. तिसरे म्हणजे शाही ईदगाह मशीद संकुलाच्या न्यायालयाच्या देखरेखीखाली होणारे सर्वेक्षण होय. या सर्वेक्षणाला स्थगिती देणारा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश कायम राहील, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. याप्रकरणी आता एप्रिल महिन्यात सुनावणीची शक्यता आहे.

गेल्या वर्षी १६ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच उच्च न्यायालयाच्या १४ डिसेंबर २०२३ च्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती.

उच्च न्यायालयाने न्यायालयाच्या देखरेखीखाली शाही ईदगाह मशीद संकुलाचे सर्वेक्षण करण्यास परवानगी दिली होती आणि त्यावर देखरेख करण्यासाठी न्यायालयीन आयुक्तांची नियुक्ती करण्यास सहमती दर्शविली होती.

हिंदू पक्षाचा दावा आहे की या संकुलात अशा खुणा आहेत ज्यावरून असे दिसून येते की या ठिकाणी एकेकाळी मंदिर होते.

हिंदू पक्षकारांकडून बाजू मांडणारे वकील विष्णू शंकर जैन म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या १४ डिसेंबर २०२३ च्या आदेशाविरुद्ध मशीद समितीचे अपील दाखल करण्यात आले होते आणि या प्रकरणातील संबंधित आदेश निष्प्रभ ठरले आहेत.ते म्हणाले, उच्च न्यायालयाने नंतर आपला आदेश दिल्याने या सर्व याचिका निष्फळ ठरल्या आहेत.

जैन यांनी उच्च न्यायालयाच्या त्यानंतरच्या आदेशाचा हवाला दिला, ज्यामध्ये त्यांनी मथुरा येथील कृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह वादाशी संबंधित १८ प्रकरणांच्या देखभालीला आव्हान देणारी मुस्लिम पक्षांची याचिका फेटाळून लावली होती आणि मशिदीचे धार्मिक स्वरूप अबाधित असल्याचा निर्णय दिला होता.

कृष्ण जन्मभूमी मंदिर आणि लगतच्या मशिदीच्या वादाशी संबंधित हिंदू याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेले दावे पूजास्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा, १९९१ चे उल्लंघन करतात आणि त्यामुळे ते कायम ठेवण्यायोग्य नाहीत, हा मुस्लिम बाजूचा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता.

१९९१ च्या कायद्यानुसार देशाच्या स्वातंत्र्यदिनापासून कोणत्याही धार्मिक स्थळाचे धार्मिक स्वरूप बदलण्यास मनाई आहे. त्यांनी फक्त रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादाला आपल्या कक्षेबाहेर ठेवले होते. .

मथुरा येथील शाही ईदगाह मशीद श्री कृष्ण जन्मभूमी ट्रस्टच्या १३.३७ एकर जमिनीच्या एका भागावर बांधण्यात आली असल्याचा दावा करून, ती स्थलांतरित करण्यासाठी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग (III) यांच्या न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला.हिंदू पक्षाने उच्च न्यायालयाला बाबरी मशीद-राम जन्मभूमी मालकी हक्क वादात ज्या पद्धतीने सुनावणी झाली होती त्याच पद्धतीने मूळ सुनावणी करण्याची विनंती केली होती.