अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज शनिवारी (दि.१ फेब्रुवारी) संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजना जाहीर केली आहे. याद्वारे राज्यांच्या मदतीनं कमी उत्पादन असलेले 100 जिल्हे निवडून तिथे काम केले जाणार आहे. त्यात शेती उत्पादकता वाढवणं, विविध प्रकारची उत्पादनं आणि शाश्वत विकास साध्य करणं, माल साठवणूक पर्याय, सिंचन सुविधा आणि क्रेडिट सुविधा उपलब्ध करून देणे या गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत केलं जाणार आहेत. ज्याचा सर्वात जास्त फायदा हा शेतकऱ्यांना होणार आहे.

दरम्यान, अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना आणखी महत्वाचं अश्नासन देण्यात आलं आहे. त्यानुसार तूर, उडीद, मसूर उत्पादनावर भर दिला जाणार आहे. त्यासाठी एजन्सींसोबत नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून पुढील ६ वर्ष तूर, उडीद, मसूर केंद्र सरकार खरेदी करणार आहे. अर्थातच तूर, उडीद, मसूर हमीभावानं सरकार खरेदी करणार असल्यानं शेतकऱ्यांना कमी किमतीत उडीद, मसूर, तूर विकण्याची वेळ येणार नाही. आणि त्यांना यातून फायदा घेता येईल.

पुढे किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. आता 3 लाखांवरुन किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 5 लाख करण्यात आली आहे. त्यामुळं करोडो शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. तसेच फळं, भाजी उत्पादकांसाठी विशेष योजनेची घोषणा करण्यात आली असून यासाठी राज्यांच्या मदतीनं फळ भाजी उत्पादकांसाठी विविध योजना आणल्या जाणार आहेत.

कापूस उत्पादकतेसाठी 5 वर्षांचे अभियान जाहीर करण्यात आलं आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी विशेष योजना राबवण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केली. यामध्ये कापसाच्या विविध जाती विकसित करण्यावर भर दिला जाणारंय तसेच विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची कापूस उत्पादनाला जोड दिली जाणार आहे.

तसंच युरिया निर्मीतीत भारताला आत्मनिर्भर बनण्यासाठी ईशान्य भारतात तीन कारखाने उभारले जाणार आहेत. याची मर्यादा 12.7 लाख मेट्रिक टन असणार आहे. भारत युरिया क्षेत्रात आत्मनिर्भर झाल्यास शेतकऱ्यांना कमी किमतीती खते मिळतील.

तसेच मच्छीमार बांधवांसाठी व दुग्ध उत्पादकांना सरकारनं मोठा दिलासा दिला आहे. या व्यवसायासाठी सरकार पाच लाख रूपयांपर्यंत कर्ज देणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

दुरीकडे बिहारच्या शेतकऱ्यांसाठी बिहारमध्ये मखाणा बोर्डची स्थापना करण्यात येणार आहे. याद्वारे मखाणा उत्पादकांना उत्पादन वाढवण्यासाठी मदत करणार असल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. अंदमान आणि निकोबार आणि लक्षद्वीप बेटांवर लक्ष केंद्रित करून समुद्रातून मासेमारीचे शाश्वत संकलन करण्यात येणार आहे. एकंदरीत शेतकऱ्यांसाठी यंदाचं बजेट महत्वाचं ठरलं आहे.