ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे प्रमुख आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी 4 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठकीत वक्फ विधेयकाला जोरदार विरोध केला आहे. यावेळी ओवेसी यांनी इशारा दिला आहे की, हे विधेयक सध्याच्या स्वरूपात मंजूर झाले तर देशात सामाजिक अस्थिरता निर्माण होईल.
तसेच हे विधेयक भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 25, 26 आणि 14 चे उल्लंघन करते, जे धार्मिक समानता आणि स्वातंत्र्याच्या अधिकारांची हमी देते. असंही त्यांनी म्हंटल आहे.
असदुद्दीन ओवेसी लोकसभेत भाषण करताना म्हणाले, ‘मी या सरकारला चेतावणी देत आहे. जर तुम्ही वक्फ विधेयक सध्याच्या स्वरूपात संसदेत आणले आणि त्याला कायदा बनवले तर देशात सामाजिक अस्थिरता निर्माण होईल. याला संपूर्ण मुस्लिम समाजाने नकार दिला आहे. जर विधेयकाचा सध्याचा मसुदा कायदा बनला तर ते कलम 25, 26 आणि 14 चे उल्लंघन होईल. आम्ही आमच्या वक्फ मालमत्तेचा एक इंचही भाग सोडणार नाही. असं म्हणत त्यांनी सरकारला आव्हान दिल आहे.
या विधेयकामुळे देशाच्या प्रगतीला खीळ बसेल असं ओविसी यांनी म्हंटल आहे. तसंच ‘तुम्हाला विकसित भारत बनवायचा आहे, आम्हालाही विकसित भारत हवा आहे. का तुम्हाला या देशाला 80 आणि 90 च्या दशकात परत घेऊन जायचे आहे? जर असं काही होत असेल तर त्याची जबाबदारी तुमची असेल. कारण, एक अभिमानी भारतीय मुस्लिम म्हणून मी माझ्या मशिदीचा एक इंचही भाग गमावणार नाही. मी माझ्या दर्ग्याचा एक इंचही भाग गमावणार नाही. मी हे होऊ देणार नाही. आता आम्ही इथं येऊन राजनैतिक चर्चा करणार नाही. हे असे सदन आहे जिथे मला उभे राहून प्रामाणिकपणे सांगायचे आहे की माझ्या समाजातील लोकांना भारतीय असल्याचा अभिमान आहे. ही आमची मालमत्ता आहे, ती आम्हाला कोणी दिली नाही. तुम्ही ते आमच्यापासून हिरावून घेऊ शकत नाही. वक्फ हा आपल्यासाठी उपासनेचा प्रकार आहे. असं त्यांनी यावेळी म्हंटल आहे.
दरम्यान, संयुक्त संसदीय समितीने वक्फ दुरुस्ती विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) च्या सदस्यांनी प्रस्तावित केलेल्या सर्व 14 सुधारणांचा यात समावेश केला आहे. जेपीसीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी सांगितले की, ‘वक्फ विधेयकाच्या मसुद्यातील सर्व 14 दुरुस्त्या बहुमताने स्वीकारण्यात आल्या आहेत. 16 सदस्यांनी दुरुस्त्यांना समर्थन केले आहे तर 10 सदस्यांनी त्यांना विरोध केला आहे.
