गेल्या काही काळापासून सरकराकडून अनेक लोककल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंपासून रोख रकमेपर्यंत बरंच काही सरकराकडून देण्यात आलं आहे. आता याच योजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली आहे.
शहरी दारिद्र्य निर्मूलनावर बुधवारी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मोफत योजनांमुळे लोकं काम टाळण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशी टिप्पणी केली.
निवडणुकीपूर्वी मोफत भेटवस्तूंच्या घोषणांमुळे लोकांना काम करणे टाळावेसे वाटते कारण त्यांना रेशन आणि पैसे मोफत मिळत आहेत. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, “दुर्दैवाने, या मोफत भेटवस्तूंमुळे लोक काम करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यांना मोफत धान्य दिले जात आहे. काम न करता पैसे दिले जात आहेत. अशाने लोकांना कामाची सवयी लागणार नाही. पुढे न्यायालयाने असंही म्हंटल आहे की, ‘लोकांबद्दलच्या तुमच्या चिंता आम्हाला समजतात, परंतु लोकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे आणि त्यांना देशाच्या विकासात योगदान देऊ देणे चांगले नाही का? अशी विचारणा न्यायालयाकडून करण्यात आली आहे.
दरम्यान अटॉर्नी जनरल आर व्यंकटरमणी यांनी खंडपीठाला सांगितले आहे की, ‘केंद्र सरकार शहरी गरिबी निर्मुलनाच्या मोहिमेला अंतिम रूप देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आहे. खंडपीठाने अटॉर्नी जनरल यांना किती काळात शहरी गरिबी निर्मुलन मोहीम प्रभावी होईल, याची केंद्राकडून माहिती घेण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता दीड महिन्यांनी होणार आहे.
