संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आज शेवटचा दिवस आहे. गोंधळादरम्यान अध्यक्षांनी लोकसभेचे कामकाज 10 मार्च रोजी सकाळी 11 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे. नवीन आयकर विधेयक 2025 सह आज वक्फ विधेयकावरील जेपीसीचा अहवाल देखील सभागृहात सादर करण्यात आला.

आयकर विधेयक 2025 सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, ‘नवीन आयकर विधेयकात 4000 हून अधिक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.’ लोकसभेत हे विधेयक मांडल्यानंतर आता हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्यात आले. अर्थमंत्र्यांनी नवे विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव सभापतींना दिला होता. निवड समिती आता पुढील अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी आपला अहवाल सादर करेल.

हा नवीन कायदा, जुन्या आयकर कायदा 1961 ची जागा घेईल. या कायद्यात 63 वर्षानंतर बदल होईल. नवीन आयकर कायदा पहिल्यापेक्षा साधा सरळ सोप्या भाषेत समजेल असा असेल.  अधिक स्पष्ट सांगायचं झालं तर यातील किचकटता कमी होईल.

जुन्या 1961 च्या आयकर कायद्यात 880 पानं होती. तर आता नवीन कायद्यात 622 पानं असतील. नवीन बिलात 536 विभाग आणि 23 प्रकरणांचा समावेश आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2025 च्या अर्थसंकल्पात नवीन कर स्लॅबची घोषणा केली होती. त्याप्रमाणे 12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. पूर्वी करमुक्तीची मर्यादा 7 लाख रुपये होती, ती आता 12 लाख रुपये करण्यात आली आहे. या बदलामुळे मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळेल, कारण त्यांच्या करपात्र उत्पन्नावर पूर्वीपेक्षा कमी कर आकारला जाईल. अर्थमंत्र्यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात संसदेच्या चालू अधिवेशनात हे विधेयक सादर करण्याची घोषणा केली होती.

आता कर रचना कशी असणार ?

० ते ४ लाख रुपये – कर नाही

४ ते ८ लाख रुपये – ५ टक्के

८ ते १२ लाख रुपये – १० टक्के

१२ ते १६ लाख रुपये – १५ टक्के

१६ ते २० लाख रुपये – २० टक्के

२० ते २४ लाख रुपये – २५ टक्के

२४ लाख रुपयांपेक्षा अधिक – ३० टक्के