मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्रात ‘लव्ह जिहाद’विरुद्ध कडक कायदा आणण्याच्या तयारीत आहेत. फडणवीस सरकारने महाराष्ट्र राज्य पोलीस महासंचालक (डीजीपी) यांच्या नेतृत्वाखाली ७ सदस्याची समिती देखील स्थापन केली आहे. ही समिती ‘लव्ह जिहाद’शी संबंधित सर्व बाबींवर चर्चा करेल व त्यावर अहवाल तयार करून तो अहवाल सरकारकडे सादर करण्यात येईल.
या समितीत महिला, बालविकास, अल्पसंख्याक विकास, कायदा, न्याय, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागातून प्रत्येकी एक सदस्य आणि गृह विभागाचे दोन प्रतिनिधी असतील.
या कायद्याविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत की, ‘महाराष्ट्र धर्मांतराविरूद्ध कायदा आणण्याचा विचार करीत आहे. विशेषतः आंतरधर्मीय विवाह…उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांमध्येही असेच कायदे लागू करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात देखील आम्ही असाच कायदा लागू करण्याचा विचार करत आहोत.’
पुढे फडणवीस म्हणाले, ‘स्थापन केलेली ही समिती सध्याच्या परिस्थितीवर अभ्यास करेल व ‘लव्ह जिहाद’ आणि जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याशी संबंधित तक्रारींचे निराकरण व त्यावर उपाययोजना देखील करेल. इतर राज्यांमध्ये बनवलेल्या कायद्यांचा अभ्यास करून ही समिती महाराष्ट्रासाठी योग्य कायदा तयार करेल.’ असा विश्वास फडणवीसांनी यावेळी व्यक्त केला.
‘यापूर्वीही या कायद्याबाबत अनेकवेळा चर्चा करण्यात आली आहे. याआधी ‘लव्ह जिहादची एक लाखांहून अधिक प्रकरणे असल्याचा प्रस्ताव दिला होता, परंतु पोलिसात गुन्हा नोंदवता येईल असे एकही प्रकरण त्यांना सापडले नाही. या दाव्याचे समर्थन करण्यासाठी कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही आणि मी हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला गेला होता. पण विरोधी पक्ष या मुद्द्यावर राजकारण करत होते. असं फडणवीसांनी यावेळी म्हंटल आहे.
2023 मध्ये जेव्हा फडणवीस महायुति सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री होते, तेव्हा देखील फडणवीसांनी या मुद्दा उचलून धरला होता. फडणवीस म्हणाले, ‘यापूर्वी सभागृहात याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार आता विविध राज्यांच्या कायद्यांचा अभ्यास केला जात आहे व त्यानंतर महाराष्ट्रात याबात निर्णय घेतला जाईल.’
