म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (मुडा) जमीन घोटाळा प्रकरणात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, त्यांची पत्नी आणि इतर आरोपींना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आयुक्तांनी क्लीन चिट दिली आहे. सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीला नुकसान भरपाईसाठी दिलेल्या जमिनीच्या वाटपात गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार आल्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आलं. या गैरव्यवहारामुळे राज्याचे सुमारे 45 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप स्नेहमयी कृष्णा यांनी केला होता.

मात्र, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध मुडा प्रकरणात कोणताही पुरावा सापडलेला नाही, असे लोकायुक्ता यांनी सांगितले आहे. गेल्या वर्षी स्नेहमयी कृष्णा यांनी कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांना पत्र लिहून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर खटला चालवण्याची मागणी केली होती.

पण सिद्धरामय्या आणि इतर आरोपींवरील आरोप सिद्ध करण्यासाठी कोणताही पुरावा सापडलेला नाही, असं  लोकायुक्तांकडून सांगण्यात आले आहे. यासंबंधित लोकायुक्तांनी तक्रारदार स्नेहमयी कृष्णा यांना नोटीस पाठवली आहे. यात म्हटले आहे की, ‘पुराव्याअभावी या प्रकरणाची चौकशी करणे योग्य नाही. तसेच, पुराव्याअभावीही अहवाल दाखल केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. याचबरोबर, तक्रारदाराला दंडाधिकाऱ्यांसमोर अहवालाला आव्हान देण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर, या प्रकरणातील आपला अंतिम अहवाल लोकायुक्त सादर करेल असं सांगण्यात आलं आहे.