मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
आजच्या या मंत्रिमंडळ बैठकीत विधी व न्याय विभाग, वित्त विभाग, मदत व पुनर्वसन विभाग, नियोजन विभाग, कृषि व पदुम विभाग, कृषि व पदुम विभाग, या क्षेत्रात लक्ष देण्यात आले आहेत. या विभागात महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय :-
-पौड, ता. मुळशी, जिल्हा पुणे येथे लिंक कोर्टऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयाची स्थापना करण्यास मान्यता.
(विधी व न्याय विभाग)
-ठाणे जनता सहकारी बँकेत सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे यांना खाते उघडण्यासाठी परवानगी
(वित्त विभाग)
-१९७६ पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पाने बाधित पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी प्रलंबित कामांचा कृती कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय; अशा ३३२ गावठाणासाठी ५९९.७५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंजूरी
(मदत व पुनर्वसन विभाग)
-महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरणास मान्यता; राज्य डेटा प्राधिकरण स्थापन करणार. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक समिती.
(नियोजन विभाग)
-बारामती जिल्हा पुणे येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी. यासाठी ५६४.५८ कोटी रुपयांच्या तरतूदीस मंजूरी
(कृषि व पदुम विभाग)
-परळी, जिल्हा बीड येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी. यासाठी ५६४.५८ कोटी रुपयांच्या तरतूदीस मंजूरी
(कृषि व पदुम विभाग)
-महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम १८(३) १९५५ मध्ये सुधारणा, तसेच महाराष्ट्र महामार्ग अध्यादेश २०२५ ला मान्यता
