रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धाला नुकतीच तीन वर्षे पूर्ण झाली. बायडन प्रशासन काळात युक्रेनला आर्थिक पाठबळ देणाऱ्या अमेरिकेची आताची भूमिका बदलताना दिसत आहे. यावेळी अमेरिका रशियाच्या बाजूने झुकलेली दिसून येत आहे.
सोमवारी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये एक ठराव मांडण्यात आला. या ठरवतात युक्रेनमधून रशियन सैन्य मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच या ठरावात लढाईचा निषेध करण्यात आला आहे.
युक्रेनकडून मांडण्यात आलेल्या या ठरावावर जेव्हा मतदान करण्याची वेळ आली, तेव्हा अमेरिकेने आपल्या परराष्ट्र धोरणात मोठा बदल करत रशियाच्या बाजूने उभी राहिली. अमेरिकेने या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले. दरम्यान, भारत या मतदानापासून दूर राहिला. युक्रेन-रशिया युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेने रशियाच्या बाजूने मतदान करण्याची ही पहिलीच वेळ होती.
युक्रेनमधील रशियन आक्रमणाचा निषेध करणाऱ्या या ठरावाला विरोध करणाऱ्या देशांमध्ये रशिया, इस्राईल, उत्तर कोरिया आणि इतर 14 रशिया समर्थित देशांनी सहभाग घेतला.
दरम्यान, संयुक्त राष्ट्र महासभेने या ठरावाला मोठ्या प्रमाणात मान्यता दिली. विधेयकाच्या बाजूने 93 मत पडली तर विरोधात 18 मते पडली. यावेळी भारतासह 65 देशांनी यासाठी मतदान केले नाही.
रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांशी भारताचे चांगले संबंध असून या युद्ध काळात भारताने नेहमी शांततेत चर्चा करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे यावेळीही भारताने कुणाच्याही बाजूने मतदान करण्याऐवजी मतदान प्रक्रियेला गैरहजर राहण्याचा मार्ग निवडला.
गेल्या तीन वर्षांत रशिया- युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून अमेरिकेने कायम युरोपियन राष्ट्रांसह रशियाच्या विरोधातच मतदान केले होते. यंदा मात्र अमेरिकेने आपली भूमिका बदलत रशियाच्या बाजूने मतदान केलं आहे.
अमेरिकेने माघार घेतल्याने युक्रेनवर काय परिणाम होईल?
अमेरिका-रशिया युद्धाला सुरुवात होऊन तीन वर्षे झाली आहेत. अमेरिका आणि त्याच्या मित्रराष्ट्रांच्या मदतीने युक्रेनला आतापर्यंत रशियाचा सामना करता आला आहे. अमेरिकेतील सत्ता बदलामुळे युक्रेनला आता लढा सुरू ठेवणे कठीण झाले आहे. जोपर्यंत जो बायडेन राष्ट्राध्यक्ष होते, तोपर्यंत युक्रेनला अमेरिकेचा पूर्ण पाठिंबा होता. त्यांच्याकडे पैसे आणि शस्त्रे होती. डोनाल्ड ट्रम्प हे आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आहेत. युद्ध संपवण्यासाठी ते रशियाबरोबर वाटाघाटी करत आहे. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये रशियाला पाठिंबा देऊन अमेरिकेने हे स्पष्ट केले आहे की ते पुढील युद्धावर कोणती भूमिका घेतील. युरोपचे देश युक्रेनला पाठिंबा देण्याबाबत कितीही बोलले तरी अमेरिकेच्या मदतीशिवाय युक्रेनला रशियाशी लढा सुरू ठेवणे कठीण होईल.