मुंबई विशेष न्यायालयाने सेबीच्या माजी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच व अन्य पाच अधिकाऱ्यांविरोधात शेअर बाजारातील कथित फसवणूकीच्या आरोपांखाली एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिले आहेत.

बीएसईवर एखाद्या कंपनीच्या लिस्टिंगला मंजुरी देण्याचं हे प्रकरण आहे. सेबीच्या नियमांचं पालन न करताच लिस्टिंगला मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

या प्रकरणी मुंबईतील विशेष एसीबी न्यायालयाचे न्यायाधीश शशीकांत एकनाथराव बांगर यांनी शनिवारी जारी केलेल्या आदेशात म्हंटले आहे की, ‘या प्रकरणात नियामक त्रुटी आणि संगनमताचे स्पष्ट पुरावे आढळल्याचे नमूद केले आणि म्हणून यात निष्पक्ष चौकशीची आवश्यकता आहे.

न्यायालयाने सांगितले आहे की, ‘ते तपासावर देखरेख ठेवतील. तसेच न्यालयाने या प्रकरणाचा अहवाल 30 दिवसांच्या आत या मागवला आहे. न्यायालयाने आदेशात असेही म्हटले आहे की, ‘या प्रकरणी तपास आवश्यक आहे.”

या प्रकरणी माजी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच यांच्याव्यतिरिक्त सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण जी , सेबीचे वरिष्ठ अधिकारी कमलेश चंद्र वार्ष्णेय , मुंबई शेअर बाजाराचे अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल, BSE चे CEO सुंदररामन राममूर्ती यांच्याविरोधात देखील एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश न्यायालायने दिले आहेत.

सेबीच्या माजी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच व अन्य पाच अधिकाऱ्यांविरोधात शेअर बाजारात मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याचा आरोप करण्यात आला आहे. SEBI अधिकाऱ्यांवर नियामक उल्लंघन, भ्रष्टाचार, आणि स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये अपात्र कंपनीची फसवणूक करून लिस्टिंग घडवून आणल्याचा आरोप आहे. तक्रारीनुसार, SEBI अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कायदेशीर जबाबदाऱ्यांचे पालन केले नाही आणि बाजारात गैरव्यवहार घडू दिले.