देशात वाढत्या ‘लव्ह जिहाद’च्या प्रकरणावर मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी मोठी घोषणा केली आहे. जबरदस्तीने धर्मांतरण करायला लावणाऱ्या दोषींना फाशीची शिक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी कायदा आणणार असल्याचं त्यांनी म्हंटल आहे.

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात मोहन यादव यांनी ही घोषणा केली असून राज्यात सक्तीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

“आमच्या निष्पाप मुलींवर अत्याचार करणाऱ्यांवर आमचे सरकार कठोर कारवाई करेल. धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्याद्वारे, आम्ही जबरदस्तीने धर्मांतर रायला लावणाऱ्या दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करत आहोत. असं त्यांनी म्हंटल आहे.

मध्य प्रदेश विधानसभेने 8 मार्च 2021 रोजी धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा संमत केला होता. ज्यामध्ये “लव्ह जिहाद” प्रकरणात कठोर कायदा करण्यात आला होता. उत्तर प्रदेश आणि गुजरात याठिकाणी देखील धर्मांतर रोखण्यासाठी असेच कायदे केले आहेत.

नवीन कायद्यात बेकायदेशीर धर्मांतर करणाऱ्यांना 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि मोठ्या दंडाची तरतूद आहे.  कायद्याचे उल्लंघन करून केलेले कोणतेही लग्न अवैध ठरवले जाईल. धर्म लपवून विवाह केल्यास, कायद्यानुसार, उल्लंघन करणाऱ्यांना 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 50,000 रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते. अशी तरतूद आहे.

हा कायदा पालक, कायदेशीर पालक किंवा धर्मांतरित झालेल्या भावंडांना तक्रार दाखल करण्याची परवानगी देतो. कायद्यानुसार धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्यांना ६० दिवस अगोदर जिल्हा प्रशासनाकडे अर्ज करावा लागेल. अशी तरतूद आहे.