Devendra Fadnvis: राज्यातील गोवंश तस्करीच्या प्रकरणात कठोर भूमिका घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnvis) यांनी गुरूवारी (दि.२० मार्च) याबाबत विधानसभेत माहिती दिली. एखादा आरोपी गोहत्येच्या प्रकरणांमध्ये वारंवार पकडला जात असेल, तर त्याच्यावर आता महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्या अंतर्गत (मकोका) कारवाई केली जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

आमदार संग्राम जगताप(Sngram Jagtap) यांनी श्रीगोंदा तालुक्यातील ससाणेनगर भागात घडलेल्या वादातून मृत्यू तसेच तेथील कुरेशी कुटुंबियांची दहशत, यासंबंधी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना विचारली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गोहत्येप्रकरणी वारंवार गुन्हे दाखल केले जातात. अशा लोकांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत म्हणजेच मकोका अंतर्गत कारवाई करण्याच्या सूचना पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्रात आधीपासूनच गोहत्या बंदी आहे. राज्यात गोहत्येसाठी 10 हजार रुपये दंड आणि पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. 2015 मध्ये महाराष्ट्र विधिमंडळात मंजूर झालेल्या महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण विधेयकाला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली, असेही फडणवीस यांनी स्पष्टे केले.

गोहत्या थांबवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या वक्तव्यातून स्पष्ट होते. दरम्यान, मकोका कायदा म्हणजे म्हणजेच महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा. (Maharashtra Control of Organised Crime Act). मकोका कायदा  १९९९ मध्ये राज्यातील संघटित गुन्हेगारी रोखण्यासाठी आणला गेला. या कायद्यात, संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची तरतूद आहे.