Karnataka Assembly: कर्नाटक विधानसभेत शुक्रवारी ( दि. २१ मार्च) मुस्लीम कंत्राटदारांना आरक्षण देण्याचे विधेयक कर्नाटक सरकारने मांडले. परंतु मुस्लीम कंत्राटदारांना आरक्षण देण्याच्या विधेयकाला विरोधकांनी विरोध केला. यावरूवन विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यामध्ये बराच गदारोळ झाल्याचे पाहायला मिळाले. मात्र तरीही सिद्धरामय्या सरकारने ( CM Siddaramaiah)हे विधेयक सभागृहात मंजूर करून घेऊन सरकारी निविदांमध्ये मुस्लिम कंत्राटदारांना चार टक्के आरक्षण दिले.

यावेळी विधानसभेत आर अशोक यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप (BJP) आमदारांनी आरक्षण विधेयकाची प्रत फाडली आणि ती सभापतींच्या दिशेने फेकली. त्यानंतर सभापती यूटी खादर यांनी मार्शलना बोलावले आणि आंदोलन करणाऱ्या आमदारांना मार्शलने उचलून सभागृहाबाहेर काढले. तसेच भाजपच्या १८ आमदारांना विधानसभेच्या कामकाजातून ६ महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले आहे.

बी. सुरेश गौडा,उमनाथ ए. कोट्यान, शरणु सलागर, डॉ. शैलेन्द्र बेलदले, सी.के. राममूर्ती, यशपाल ए. सुवर्णा, बी.पी. हरीश, डॉ. भारत शेट्टी वाई, मुनीरथ्ना, बसवराज मट्टीमूड, धीरज मुनीराजु, डॉ. चंद्रु लामानी यांचे निलंबन करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

मुस्लीम कंत्राटदारांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयास भारतीय जनता पक्षाने विरोध दर्शविला आहे. तसेच शुक्रवारी भाजपकडून पत्रकार परिषद घेण्यात आली आणि सिद्धरामय्या सरकारने हा निर्णय त्वरीत मागे घेण्याची मागणी विनंती करण्यात आली. तसेच कर्नाटक सरकारचे हे पाऊल असंविधानिक असल्याचे देखील भाजपने म्हटले आहे.