बुधवार लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक सादर करण्यात आले आहे.मात्र आता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआयएमपीएलबी) ने बुधवारी या विधेयकाला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे म्हंटले आहे. एआयएमपीएलबी च्या मते तो मुस्लिम समुदायाच्या हक्कांना धोका निर्माण करणारा “काळा कायदा” आहे. बुधवारी लोकसभेत या कायद्यावर चर्चा होणार आहे. जर कनिष्ठ सभागृहात ते मंजूर झाले तर ते पुढील चर्चेसाठी राज्यसभेत सादर केले जाईल. पत्रकार परिषदेत बोलताना एआयएमपीएलबी सदस्य मोहम्मद अदीब यांनी विधेयकावर टीका केली आणि आरोप केला की हे विधेयक मुस्लिम समुदायाच्या मालमत्ता जप्त करण्यासाठी डिझाइन केले आहे.
विधेयकाविरुद्धची लढाई आता सुरू झाली आहे असे वक्तव्य अदीब यांनी केले आहे. प्रस्तावित सुधारणांचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) मध्ये चर्चेदरम्यान विधेयकाला विरोध व्यक्त करण्यात आला होता यावर अदीब यांनी भर दिला.”आपण लढाई हरलो आहोत असे गृहीत धरू नये. हा देश वाचवण्याचा लढा आहे कारण प्रस्तावित कायदा भारताच्या रचनेलाच धोका निर्माण करतो,” असेही ते म्हणाले आहेत. नागरिकांना विधेयकाला विरोध करण्याचे आवाहन करताना, अदीब यांनी कायदेशीर मार्गांनी आणि सार्वजनिक निदर्शनांद्वारे या कायद्याला आव्हान देण्याचा एआयएमपीएलबीचा निर्धार पुन्हा व्यक्त केला. “आम्ही न्यायालयात जाऊ. हा कायदा मागे घेतल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
एआयएमपीएलबीचे प्रवक्ते मोहम्मद अली मोहसीन म्हणाले, “आम्हाला देश वाचवायचा आहे म्हणून आम्ही हा लढा सुरू केला आहे. आमचे ध्येय या काळ्या कायद्याचा अंत करणे आहे.”एआयएमपीएलबीचे प्रवक्ते मोहम्मद अली मोहसीन यांनीही यासंदर्भात बोलताना म्हंटले आहे की,”आम्हाला देश वाचवायचा आहे म्हणून आम्ही हा लढा सुरू केला आहे. आमचा उद्देश हा काळा कायदा संपवणे आहे.”शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाप्रमाणे मंडळाने देशव्यापी निषेध आंदोलनाचे संकेतही दिले.”आम्ही शेतकऱ्यांप्रमाणेच देशभरात निषेध कार्यक्रम आयोजित करू. गरज पडल्यास, आम्ही रस्ते रोखू आणि विधेयकाला विरोध करण्यासाठी सर्व शांततापूर्ण उपाययोजना करू,” मोहसीन म्हणाले.वक्फ (सुधारणा) विधेयक भारतातील वक्फ मालमत्तांचे नियमन करणाऱ्या १९९५ च्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करते. केंद्राच्या मते, प्रस्तावित बदल वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी आहेत.
हे विधेयक गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये लोकसभेत सादर करण्यात आले आणि त्यानंतर ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले, ज्याने या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये आपला अहवाल सादर केला. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश वक्फ बोर्ड व्यवस्थापन सुधारणे आणि प्रशासनात पारदर्शकता वाढवणे आहे, हे विधेयक मुस्लिमांच्या धार्मिक बाबींमध्ये अजिबात हस्तक्षेप करत नाही; फक्त वक्फच्या संपत्तीचं योग्य पद्धतीनं रेकॉर्ड ठेवले जावे, जर गैरप्रकार होत असतील तर त्याला आळा बसावा हा यामागचा उद्देश आहे. असे सगळे स्पष्ट असतानाही विधेयकाला वरोध होत असेल तर हा विरोध जाणून बुजून तर होत नाही ना? किंवा कोणाच्या सांगण्यावरून तर होत नाही ना? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
