2016 मध्ये पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोगाने केलेल्या 25 हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती रद्द करण्याचा कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करणार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे. या नियुक्त्या फसव्या पद्धतीने करण्यात आल्याचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे.

7 मे 2024 रोजी तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने कोलकाता उच्च न्यायालयामार्फत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती रद्द करण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला असून,  कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

पश्चिम बंगाल सरकारने कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील शाळांमधील शिक्षण ठप्प होईल, असे याचिकेत म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने मनमानी पद्धतीने नियुक्त्या रद्द केल्याचा आरोप राज्य सरकारने याचिकेत केला होता. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. तसेच नियुक्ती झालेल्या उमेदवारांना वेतन परत करण्याची गरज नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे.

दरम्यान, तत्कालीन सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने पश्चिम बंगाल सरकारला या प्रकरणात फटकारले होते व ही भरती प्रक्रिया सुनियोजित षड्यंत्र असल्याचे म्हटले होते.