karnatka News: एकीकडे महाराष्ट्र सरकारने राज्यात बाइक टॅक्सीला मंजुरी दिली आहे. तर दुसरीकडे कर्नाटकमध्ये बाइक टॅक्सीला बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्नाटकातील बाइक टॅक्सी सेवांसाठी हा एक मोठा धक्का मानला जात आहे.

संबंधित कंपन्यांनी बाइक टॅक्सींना कायदेशीर मान्यता मिळावी आणि दुचाकी वाहनांना परिवहन वाहने म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका दाखल केल्या होत्या, पण कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या याचिका २ मार्च रोजी फेटाळून लावल्या आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वाहतूक नसलेल्या वाहनांची वाहतूक वाहने म्हणून नोंदणी करण्याचे आदेश देऊ शकत नाही.

तसेच न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला बाइक टॅक्सींसाठी नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. यावरती कर्नाटकचे परिवहन मंत्री रामलिंग रेड्डी यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, “या प्रकरणाचा आम्ही सविस्तर अभ्यास करु. तसेच न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यास सांगितले आहेत तीही तयार करू. त्यानुसार आम्ही काम करु”.

दरम्यान, कर्नाटक राज्य सरकारने बाईक टॅक्सी सेवांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर संबंधित कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयाने कंपन्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. यावेळी प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि मोटार वाहन कायद्यांचे पालन करण्यासाठी ही बंदी आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद सरकारकडून करण्यात आला.