Devendra Fadnvis: राज्यातील सर्व विभागांच्या शाळांमध्ये असलेल्या पिण्याचे पाणी, शौचालय यासह उपलब्ध भौतिक सुविधांचे ‘जिओ टॅगिंग’ करण्यात यावे. तसेच नामांकित शाळांच्या सद्यस्थितीबाबत संबंधित विभागाने पडताळणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृह येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २२ विभागांच्या १०० दिवस कृती कार्यक्रम आराखड्याचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेतली होती, यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले आहेत.

जिओ टॅगिंग म्हणजे महाराष्ट्र सरकार आणि महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटरच्या भागीदारीत, राज्यातील सर्व शाळांसाठी एक व्यापक जिओ-टॅगिंग प्रकल्प सुरू करणार आहे. या उपक्रमात प्रत्येक शाळेचे अचूक अक्षांश आणि रेखांश मॅप केले जातील. ज्यामुळे धोरण तयार करण्यास आणि कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक तपशीलवार डेटाबेस उपलब्ध होईल. जिओ-टॅगिंग प्रकल्प हा डेटा संकलन सुलभ करण्यासाठी आणि शालेय पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी सरकारच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहे.

तसेच मुबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये इमारत बांधकामबाबत सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यासाठी इमारत नियोजन व्यवस्थापन यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यान्वित करावी. यामुळे मुंबईचा जागतिक दर्जा सुधारण्यामध्ये आणखी मदत होईल असे फडणवीसांनी स्पष्ट केले. विकास हक्क हस्तांतरण प्रक्रियेमध्ये ऑनलाइन सुविधा देण्यात यावी, यासाठी इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटाॉर्म ई- टीडीआर सुरू करण्यात यावी, असे निर्देशही फडणवीस यांनी यावेळी दिले आहेत.

दरम्यान, मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृहातील या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह संबंधित विभागाचे मंत्री, राज्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.