भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या तत्त्वांचे उद्दिष्ट खरोखर साध्य व्हावे यासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने संसद आणि राज्य विधिमंडळांना समान नागरी संहिता अर्थात युसीसीवर आधारित कायदे करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले आहे.

न्या. एच. संजीव कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने शहनाज बेगम या मृत मुस्लिम महिलेच्या भावंड आणि पती यांच्यातील मालमत्तेच्या वादाशी संबंधित प्रकरणावर निर्णय देताना नागरी संहिता कायद्यावर भाष्य केलं आहे.

न्यायालयाने यावेळी म्हंटले आहे की, ‘देशाला वैयक्तिक कायदे आणि धर्माच्या संदर्भात समान नागरी संहितेची गरज आहे, तरच भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 चा उद्देश साध्य होईल.’

शहनाज बेगम या महिलेच्या खटल्याने वैयक्तिक धार्मिक कायद्यांद्वारे शासित वारसा कायदे आणि लिंग न्याय यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि राष्ट्रीय एकता या न्यायमूर्ती कुमार यांनी संविधानाच्या अनुच्छेद ४४ अन्वये समान नागरी संहिता लागू केल्याने प्रस्तावनेत अंतर्भूत असलेल्या आदर्शांची पूर्तता होईल यावर भर दिला.

न्यायालयाने म्हटले की, ‘देशाला वैयक्तिक कायदे आणि धर्माच्या संदर्भात समान नागरी संहितेची गरज आहे, तरच भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 चा उद्देश साध्य होईल.’ न्यायालयाने यावर जोर दिला की, ‘जरी संपूर्ण भारतातील महिला संविधानानुसार समान नागरिक असल्या तरी धर्मावर आधारित वैयक्तिक कायद्यांमुळे त्यांना असमान वागणूक दिली जात आहे.’

ही विषमता स्पष्ट करण्यासाठी खंडपीठाने हिंदू आणि मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यांतर्गत वारसा हक्कांची तुलना केली. जिथे हिंदू कायदा मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीत समान हक्क देतो, तर मुस्लिम वैयक्तिक कायदा भाऊ आणि बहिणींमध्ये फरक करतो. मुस्लिम कायद्यामध्ये भावांना वारसा हक्काचा दर्जा दिला जातो तर मुलींना त्यापासून वंचित ठेवले जाते.

गोवा आणि उत्तराखंड सारख्या राज्यांनी समान नागरी संहिता लागू करण्याच्या दिशेने आधीच पावले उचलली आहेत हे लक्षात घेऊन, न्यायालयाने रजिस्ट्रार जनरलना आपल्या निकालाची प्रत केंद्र सरकार आणि कर्नाटक सरकार या दोन्ही प्रमुख कायदा सचिवांना पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत.